काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम मुकायमकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको सयम बितेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्दै आएकामा अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे पनि ठोस रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरिरहेकामा सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकाले प्रक्रियाअघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । बारले प्रधानन्यायाधीशको तत्काल नियुक्तिलगायतका विषयमा एक हप्ता अघिदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनाका साथै न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ”, उनले भने, “संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार बोलाइएको हुनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको काम अघि बढ्ने विश्वास छ ।”

न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत बारले माग गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्नेमा परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।