शरणार्थी प्रकरण : अभियुक्त पक्षको बहस आजदेखि | Khabarhub Khabarhub

शरणार्थी प्रकरण : अभियुक्त पक्षको बहस आजदेखि


२४ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आजबाट अभियुक्त पक्षको बहस सुरु हुँदैछ। मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आजबाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गर्ने भएका हुन् ।

अभियुक्त पक्षको बहसका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्तादेखि नेपाल बार एशोसियसनका बहालवाला अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरूले बहसका लागि नाम टिपाएका छन् । 

इजलासले निर्धारण गरेको समयअनुसार सरकारी वकिलले तीन दिनको बहस सकाएका छन् भने अभियुक्त पक्षका वकिलका लागि ६ दिनको समय दिइएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइनेछ । 

गत आइतबारदेखि जारी बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू शक्तिशाली पहुँच भएका व्यक्ति भएकाले उनीहरू बाहिर आए मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने  तर्क राखेका छन् ।

सो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन भने १२ जना अझै फरार छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८०, बुधबार  ७ : १३ बजे

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनोस्

काठमाडौं– सवारी चालक अनुमति पत्र नपाएर देशभरका करिब २० हजार

उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जाँदै पुटिन

मस्को – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मङ्गलबार ‘मैत्रीपूर्ण’ भ्रमणका क्रममा

आजका समाचार : सरकार तलमाथि नहुने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, बर्लिनको प्रखालमा राष्ट्रपति

सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैन : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री र विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशकबीच नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध

संघीय सरकारसँगै प्रदेशले पनि स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्दै

काठमाडौं– संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि स्थानीय मदिरा (रक्सी) लाई