काठमाडौँ– फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशैभरि भैरहेको विरोध प्रदर्शनका बीच हालसालै सेवाबाट अवकासको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्‍याएका छन्। निवृत्तिभरणका लागि सन् २०२२ र २०३२ का बीच वार्षिक सरदर १० अर्ब युरो न्यून हुने प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा उनले यो कार्य फ्रान्सको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई विघटन हुन नदिनका लागि गरेको भनेका छन्। सामाजिक सुरक्षा र खासगरी निवृत्तिभरण प्रणालीलाई धान्न सकिने बनाउन औद्योगिक मुलुकहरूले अवकासको उमेर बढाउने, निवृत्तिभरणको सूत्र परिवर्तन गर्ने र सुविधा कटौती गर्नेमध्ये कुनै उपाय गर्ने गर्दछन्।

बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरले गर्दा संसारभर कमाउने जनसङ्ख्या अनुपात घट्दो र आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात बढ्दो छ। जनसङ्ख्याको यो बदलिँदो प्रवृत्तिले विगतमा भएका सामाजिक सुरक्षाका अभ्यासलाई धान्न संसारभर चुनौती खडा भएको छ। म्याक्रोनको कदम उनको राजनीतिक भविष्यका लागि चुनौती बन्ला वा नबन्ला तर मुलुकको अगाडि रहेको निवृत्तिभरण धान्नु पर्ने चुनौतीलाई उनले ठूलो देखेको मान्नु पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो घटना किन महत्वपूर्ण छ भने हाम्रा निवृत्तिभरण लगायत तमाम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू धान्न चुनौती बन्दै गएका छन्।

नेपाल सरकारले निवृत्तिभरण, स्वास्थ्योपचार र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्रदान गरिने मासिक भत्तामा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा बजेट खर्चको सरदर १४.३८ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमा अशक्त वृत्ति, स्वास्थ्य वीमा र विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च समेत जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशत हुन्छ। यो आफैँमा ठूलो खर्च हो। अझ यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष र बीमाको रकम समावेश छैन। सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च ठूलो भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन। निजी क्षेत्रमा श्रम कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चार वर्षअघि दीगो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आयो। यसका लागि गठित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २० हजारभन्दा कम रोजगारदाता र साढे तीन लाख जति योगदानकर्ता मात्र आबद्ध छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषमा पाँच लाख पचपन्न हजारभन्दा केही बढि सञ्चयकर्ता रहेका छन्। स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या यकिन छैन।

नेपालमा क्रियाशील श्रम शक्तिको ६२.२० प्रतिशतलाई रोजगारी दिने अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार, र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिर छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई अबको पाँच वर्षमा समेट्न सकियो भने पनि आउँदो ३५ वर्षसम्म राज्यकोषबाट यसैगरी ठूलो हिस्सामा सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो खर्च जोहो गर्न त्यति सहज भने छैन। राज्यकोषमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार लगातार बढ्दो छ।

आव २०७१–७२ देखि पछिल्ला आठ वर्षको सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलगायतले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगभग सात गुणा र वार्षिक सरदर ३४.७३ प्रतिशतले बढेको छ। यही अवधिमा निजामती, शिक्षक, सेना तथा प्रहरीको निवृत्तिभरण खर्च लगभग साढे दुई गुणा र वार्षिक सरदर १४.३० प्रतिशतले बढेको छ। स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले हालसम्म ६४ लाख ५० हजारको हाराहारी अर्थात् जनसंख्याको बाईस प्रतिशत समेटेको छ। स्वास्थ्य बीमामा आव २०७४–७५ देखि २०७८–७९ सम्मको वास्तविक खर्च वार्षिक सरदर ६८.२४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। यो कार्यक्रम परिपक्व हुञ्जेल यसको खर्च अझै बढ्दै जाने निश्चित छ।

सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चलाई धान्नका लागि राजस्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आफ्नो खर्च धान्न सक्ने कोषको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ। यी सबैलाई जनसङ्ख्याको बनोट श्रम बजारको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि, विकासको स्तर, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या, व्यवसायको वातावरण र श्रम उत्पादकत्व आदिले असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ। त्यसैले समय समयमा यस्ता तत्व समेतलाई हेरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको दिगोपनाका लागि एक्च्युअरी विश्लेषण गर्ने र तद्नुरूप सुधार गर्दै लाने विकसित मुलुकमा प्रचलन रहेको छ।

नेपालको जनसङ्ख्यामा क्रमशः परिवर्तन भइरहेछ। औसत आयु बढ्दै गएको छ। जन्मदर घट्दो छ। नेपालको जनसङ्ख्यामा ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा आगामी वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै जाने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ। २०७८ मा २८.८१ प्रतिशत रहेको ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा अबको ३० वर्षमा १६.०४ प्रतिशतमा झर्ने र ४.२३ प्रतिशत रहेको ७० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या ८.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। औसत आयु र स्वास्थ्य सेवाको विकाससँगै निवृत्तभरण उमेर बढ्दै गए पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च वृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोषहरु र कार्यक्रमको एक्चुअरी विश्लेषण हुने गरेको देखिन्न। दिगो प्रणाली स्थापनार्थ यस्तो विश्लेषण र तद्अनुरुपको योजना आवश्यक छ।

नेपालमा जनसङ्ख्याको मात्र नभएर रोजगारीको प्रवृत्ति पनि बदलिँदो छ। परम्परागत रुपमा भनिदै आएको कृषिप्रधान देशको परिचय रोजगारको बदलिँदो प्रवृत्तिका कारण बदलिँदै जाने सङ्केत देखिँदैछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार आगामी २५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रको रोजगार वार्षिक सरदर १.५८ प्रतिशतले घट्ने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक सरदर ३.५१ प्रतिशत तथा ४.१५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। यस हिसाबले अबको एक दशकभित्रै सेवा क्षेत्रले र २५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको रोजगारीलाई उछिन्ने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिमा जनसङ्ख्याका बनोटको बदलिँदो प्रवृत्तिले दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको माग गर्दछ भने रोजगारको बदलिँदो प्रवृत्तिले औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तारका लागि अवसर समेत प्रदान गरेको देखिन्छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषले भविष्यमा योगदानकर्तालाई योजनाअनुसारको रकम र सुविधा पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। स्थापित प्रणाली भएका मुलुकहरूले कोषमा जम्मा हुने रकमले भविष्यमा योगदानकर्तालाई यसले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको रकम तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ वा सक्दैन भनी निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक्चुअरी विश्लेषण गर्ने गर्दछन् र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषलाई बलियो बनाउँदै लाने गर्छन्। फ्रान्समा निवृत्तभरण कोष अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा कम अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.१० प्रतिशत रहेको छ। यस्तो कोष अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७४.१० प्रतिशत, डेनमार्क २३३.२० प्रतिशत, आइसल्याण्ड २१८.६० प्रतिशत, निदरल्याण्ड्स २१३.३० प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डमा १७०.९० प्रतिशत रहेको छ। यसबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको दीगोपनाका लागि राज्यकोष भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भरपर्दो देखिन्छ।

विकसित मुलुकका निवृत्तिभरण कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो। त्यहाँ राज्यकोषबाट ब्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षाका अन्य पनि कार्यक्रम छन् तर योगदानमा आधारित कोषको हिस्सा ज्यादै ठूलो छ। नेपालमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा ज्यादै सानो भएकाले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको विषयलाई दिगो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कार्यक्रमहरूका लागि राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष भार थपिँदो छ। यी कार्यक्रमहरूमा रहेका दोहोरोपना हटाएर खर्च कटौतीको सम्भावना पनि रहन्छ। कार्यक्रम छरिएर रहे पनि राम्रो पक्ष के छ भने सबै कार्यक्रमको डिजिटल सूचना प्रणाली र अभिलेख छ। यी सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गरी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्दा लाभग्राहीले व्यक्तिगत रुपमा वा परिवारमा न्यूनतम् र अधिकतम के कति सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने यथार्थ सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ। यसका लागि पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन पूर्ण वा आंशिक रोजगार सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्दै लानु जरुरी छ। संसारभर योगदानमा आधारित कोषमा कामकाजी वर्गलाई शुरुदेखि नै समेट्दै निवृत्तभरण कोष र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सबल बनाउने गरिएको छ। नेपालले पनि छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्दै योगदानमा आधारित कोषलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भैसकेको छ। स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई यस्तो कोषले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य बीमाको कार्य संस्थागत हुनुका साथै दोहोरोपना पनि हट्न सक्छ। यो अवधारणाको सबल कार्यान्वयनबाट आगामी तीन चार दशकमा राज्यकोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लाभग्राहीको संख्या अहिले जसरी बढ्नुको साटो घट्दै जाने हुन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनाको आशा गर्न सकिन्छ।