ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी « Khabarhub

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी


२२ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) स्रोतका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरूले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ ।

विजय गच्छदार २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । २०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८०, सोमबार  १० : ०५ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप