काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानविनका लागि आफूले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

सो जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलमाथि आवश्यक छानविन गर्न आदेश दिएपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले  दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ।’

भट्टराईले जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए–गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आजीवन मान्यता रहेकोसमेत बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।‘