सिरहा– जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)का उजुरीहरूको समयमा समाधान दिन नसक्दा उजुरीकर्ताहरू आक्रोशित बन्न थालेका छन् । यसैको परिणाम जिल्ला सदरमुकाम सिरहा नगरपालिका १९ सन्हैठामा बिहीबार मिटरब्याजपीडितले साहुले हडपेको जमिनको धान काटेर भित्र्याएका छन्।

रामशरण यादवले गाउँकै योगेन्द्र यादवसँग २०६१ पुस १ गते १ लाख रुपैयाँ लिएबापतको धितो दुई कित्ता जमिन १० कट्ठा ११ धुर र ३ कट्ठा ९ धुरसहित जम्मा १४ कट्ठा जमिन धितोबापत राजीनामा पास गरेर लिएको ऋण तिरिसके पनि सबै जमिन हडपेको मुद्दा समयमा मिलापत्र हुन नसक्दा पीडितले बिहीबार खेतको धान काटेर भित्र्याएका हुन्।

रामशरणले एक लाख रुपैयाँ लिएबापत थप ४ लाखको कपाली र १४ कठ्ठा जमिनसमेत धितोबापत राजीनामा पास गरेको बताए।

उनले रकम लिएको दुई वर्ष भित्रै योगेन्द्रको घर बनाउने बेलामा इँटा, बालुवा र गिट्टी आफ्नै ट्याक्टरमा घरसम्म पुर्‍याएर उनको रकम हिसाब मिलान भइसकेको बताए ।

त्यसपछि जमिन फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दागर्दै योगेन्द्रले ४ लाखको कपाली अदालतमा मुद्दा लगाएर  थप दुई बिगाहा १० कट्ठा छ धुर जमिन डाक लिलाम गरेर लियो। तत्कालीन अवस्थामा ४ लाखको ब्याज जोडेर पुग्ने गरी जमिनको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेर उनले आफ्नो जमिन हडपेको रामशरणका छोरा विन्देश्वर यादवले बताए।

२०६५ पछि पटक पटक गाउँमै सामाजिक छलफलहरू भए पनि उनले वास्ता गरेनन्। पटक–पटकको सामाजिक छलफलहरू उनले जमिन फिर्ता गरिदिने भने पनि जमिन फिर्ता गरेनन्।  समाजको दवावपछि योगेन्द्रले २०६९ माघ १८ गते योगेन्द्रको छोरा अमितको नामबाट रामशरण यादव र रामनाथ यादवको नाममा एक विगहा ४ कट्ठा जमिन फिर्ता गरिदिए।

त्यस लगतै योगेन्द्रका छोरा, श्रीमतीले हकदावी मुद्दा लगाएर २०७५ जेष्ठ २ गते जमिन पुनः फिर्ता लिए। उनीहरूले जबरजस्ती हडपेको जमिनमध्ये ५ कट्टा १६ धुर पाँच लाखको दरले बेचेको पनि पीडितहरूले सुनाए।
पटक पटक जालझेल गरेर हाम्रो जमिन उनीहरूले लिए पनि सबै जमिन आफैले भोग चलन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो दुई वर्ष देखि योगेन्द्रले हकभोगसमेत खोसेपछि उनीहरू अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेनमा उजुरी दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक पत्र काटेर छलफलमा बोलाए पनि योगन्द्र उपस्थित नहुने बताए। उनीहरू बिच पछिल्लो पटक यही मंसिर ११ गतेको छलफलमा योगेन्द्रले १४ कट्टा जमिन किनेको र बाँकी जमिन आफूसँग लिएको ऋण बापत अदालतबाट जमिन डाक लिलामगरी लिएको उल्लेख भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढिला सुस्ती र अकर्मण्यताले पीडितहरू झन् पीडित र आक्रोशित बनेका छन्। यही घटनाले पनि पीडितहरूको आक्रोश देखिएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि पनि मिटरव्याज पीडितहरूले जिल्ला सदरमुकाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार अनुचित लेनदेन समितिले यस्ता मुद्दाहरूलाई समयमै सही ढङ्गले निर्णय नगरे मिटरव्याज पीडितहरु अझ आक्राेषित हुने देखिन्छ। यस खालको घटनाले झडप र विग्रहको अवस्था आउन सक्ने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन्।