लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखद्वारा निजामती ऐन प्रमाणीकरण | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखद्वारा निजामती ऐन प्रमाणीकरण


२१ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर– लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश निजामती ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

उक्त विधेयक गत भदौ २२ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

    सञ्चार नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा

लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका कानून उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले प्रदेशको सञ्चार नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्र त्यसले पूर्णता पाउनेछ । 

पाल्पा विकास केन्द्रले आज भालुवाङमा आयोजना गरेको सूचनाको हक, सञ्चार विषयवस्तुनीतिपात्रोसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा उपसचिव ज्ञवालीले सञ्चार नियमावली पारित भएमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना हुने र प्रदेशबाटै सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नियमन हुने बताए।  

त्यस अवसरमा सहभागी मन्त्रालय तथा कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूले पत्रकार र सूचना अधिकारीहरुबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने बताएका छन् । पत्रकार तथा नागरिकले सूचना माग गर्दा सकारात्मक उद्देश्यले माग गर्नुपर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विश्वास विकले धारणा राखे। दुःख दिने नियतले सूचना माग गर्दा कर्मचारीलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : १४ बजे

छ सय एक हप्ता सफाइ गर्दा पनि वाग्मतीको अवस्था उस्तै

काठमाडौं– राष्ट्रको लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा भन्ने नाराकासाथ सुरु

लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल

गलकोट – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले

‘गौतम बुद्ध विमानस्थल दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गरौँ’

लुम्बिनी– लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा पुन: सीताराम न्यौपाने 

काठमाडौं – नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको दशौं

कर दिवसमा नबिल बैंक सम्मानित

काठमाडौं– नबिल बैंक लिमिटेड यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी कर