काठमाडौं– खासमा यो ‘एनसेल प्रकरण’ के हो ? आम जनताको चासोको विषय बनेको एनसेलको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, त्यसअघि डिसेम्बर १ मा मलेसियन कम्पनी आजियाटा र सिंगापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्यवीच भएको ६ पृष्ठ लामो ‘सेयर किनबेच सम्झौता’ एकचोटि हेरौं ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०६१ साल भदौ १६ गते लाइसेन्स लिएर २५ वर्षसम्म निजी टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाको थियो । २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यकी पत्नी भावनाका रहेको सोनेभेरा कम्पनीको थियो ।

डिसेम्बर १ मा आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर आचार्यले किनेको र अब एनसेलको सतप्रतिशत सेयरको मालिक पनि सतिसलाल दम्पत्ति बनेका छन् । तर, खरिद–बिक्रीको सम्झौता हेर्दा आजियाटाले आफ्नो सेयर बेचेको नभई नेपाल सरकारलाई झुक्याएको र ढाँटेको मात्रै हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । जस्तै, यी प्रश्न हेरौं –

पहिलो प्रश्न : आजियाटाले सात वर्ष पहिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा किनेको थियो । अहिले उसले आचार्यलाई मात्र ५ करोड अमेरिकी डलरमा बेचेको सम्झौतामा उल्लेख छ । कसैले १ अर्ब ३१ करोडको माल फगत  करोडमा बेच्छ ? नाफा आर्जन गरिरहेको कम्पनीले १ अर्ब २६ करोड डलर कम मूल्यमा बेच्यो भन्नु आफैं पत्याउन सकिने विषय होइन । त्यसर्थ यो विक्रीबट्टा नक्कली हो भनेर प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

दोस्रो प्रश्न : तपाईले कसैलाई दुहुना भैंसी बेच्नुभयो भने वर्षैपिच्छे दूध र घ्यू बिक्रेतालाई बझाउनुहुन्छ ? तर, एनसेलको सेयर विक्रेता आजियाटाले आचार्यबाट ५ करोड अमेरिकी डलर लिइसकेपछि पनि लाइसेन्सको म्याद रहुञ्जेल सन् २०२९ सम्म नाफा लिइरहने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यो मुनाफा वितरणको बुँदाले आशंका जन्माउँछ, आजियाटा सेयर बेचेर बाहिरिएको होइन ।

एक खर्ब ३८ अर्ब घाटा खाएर कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको देखाइए पनि आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटबाट सन् २०२९ सम्मै रकम प्राप्त गरिरहने छ । आजियाटाले ६ महिनाभित्र ५० लाख डलर पाउने छ भने सन् २०२७ सम्म अर्थात ४८ महिनाभित्र साढे ४ करोड ५० लाख डलर पाउने छ । व्यवसायबाट हुने नाफा पनि उसले सन् २०२९ सम्मै पाइरहने छ ।

सम्झौता अनुसार आजियाटालाई आचार्यले सन् २०२३ मा ८० प्रतिशत नाफा बुझाउनेछन् । सन् २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत नाफा बुझाउनुपर्ने छ भने २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत नाफा बुझाउनुपर्ने छ । सन् २०२८ र लाइसेनको म्याद सकिने वर्ष २०२९ मा पनि आजियाटाले एनसेलको २० प्रतिशत नाफा आचार्यबाट लिने छ । कम्पनी बेचिएको हो भने यो मुनाफाको वितरण किन ?

तेस्रो प्रश्न :  यो कुरामा विवाद छैन कि एनसेल ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । नेपालको कानून र दुईपक्षीय सम्झौता अनुसार यस्तो कम्पनी लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ । दुरसञ्चार ऐनको दफा ३३ जसले ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने भनेको छ ।

अर्थात्, अब २०८६ साल भदौ १७ गतेका दिनदेखि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । तर, अब सतिशलाल आचार्यले ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर नेपालीको रहेको देखाउने वा निजी क्षेत्रलाई सेयर बेचेर राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्ने नीति लिए भने सरकारले त्यसलाई अंकुश लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? अहिले नै आजियाटाले सेयर विक्री गर्दा निरीह बनेको सरकारले त्यसबेला के गर्ला ? सरकारले अर्को वर्ष यसको लाइसेन्स नवीकरण गर्ला या खारेज ? यो पनि रोचक प्रश्न हो ।

चौथो प्रश्न : एनसेलमा अहिले शतप्रतिशत लगानी विदेशीको हो कि हैन ? सतिशलाल आचार्य नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक हुन् । अर्थात् उनी विदेशी हुन् । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने युकेमा खोलिएको उनको कम्पनी नै विदेशी भएकाले उनले गरेको लगानी विदेशी लगानी नै हो । तर, जहाँसम्म २० प्रतिशत लगानी रहेको उनको पारिवारिक कम्पनी छ, त्यो स्वदेशी हो कि विदेशी लगानी ? किनभने अहिले भनिँदैछ, एनसेलको सत प्रशित लगानी अब आचार्यकै भयो ।

यस अर्थमा एनसेलमा अब आचार्यको सत प्रतिशत नै विदेशी लगानी हो कि हैन ? यदि हो भने शत प्रतिशत विदेशी लगानीमा एनसेल चलाउनु नेपालको कानुन विपरीत हुन जान्छ । श्रीमानको कम्पनी विदेशी, श्रीमतीको कम्पनी स्वदेशी, कसरी पत्याउने ?

१८ वर्षको जवानी, एकै परिवारको स्वदेशी र विदेशी लगानी !

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि २०६१ असार ३० गते एनसेलको ट्रेडमार्क दर्ता भई कम्पनीले २३०२२ नम्बरको प्रमाणपत्र पायो र अर्को वर्षदेखि टेलिफोन सेवा सञ्चालन भयो । एनसेलले सेवा सुरु गरेको १८ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा कम्पनी घाटामा गएको छैन, नाफामै छ ।

गत साता अर्थात् २०२३ डिसेम्बर १ तारेखका दिन सतिशलाल आचार्यले दुई महिनाअघि मात्रै खोलेको कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’ र आजियाटा यूके लिमिटेडबीच एनसेलको सेयर खरिद–विक्रीसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

स्पेक्ट्रलाइट यूकेका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य सिंगापुरमा रहेका व्यवसायी हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड अनुसार नेपालमा आचार्यको ठेगाना काठमाडौंको बाफल रहेको छ । आचार्यले गत सेप्टेम्बरमा बेलायती एक पाउण्ड खर्च गरेर स्पेक्ट्रलाइट यूके नामको कम्पनी खडा गरे, जसको चुक्तापुँजी १ डलर मात्र छ ।

आचार्यको यही नवनिर्मित कम्पनीले मलेसियन कम्पनी रेनोल्डस होल्डिङसँग रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर डिसेम्बर १ तारेखदेखि किनेको हो । यो किनबेचमा नेपाली कम्पनी नभएर विदेशी कम्पनीको मात्र लेनदेन छ ।

सुरुदेखि नै एनसेलमा आवद्ध रहेका शतिशलालको परिवारका नाममा यसअघि नै २० प्रतिशत शेयर छ । अब एनसेलमा उनको सतप्रतिशत सेयर रहेको छ । सतिशलालको पारिवारिक कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरसँग एनसेलको २० प्रतिशत शेयर छ । २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी भनिएको सतप्रतिशत सेयर एउटै परिवारको हो ।

सतिश विदेशी नागरिक हुन् भने भाइ सचिनलाल र सिंगापुरमै बस्ने सतिशकी पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठलाई नेपाली भनिएको छ र यही आधारमा २० प्रतिशत सेयर नेपालीको रहेको बताइने गरेको छ ।  कुरो रोचक छैन त ? लगानी एकै परिवारको छ, तर भनिएको छ स्वदेशी र विदेशी लगानी !

पूर्वराजाका ज्वाइँ र अजय सुमार्गीको ‘कनेक्सन’

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई चुनौती दिँदै पहिलो निजी टेलिकम सेवाका रुपमा स्थापित एनसेलको सुरुवात तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा भएको हो ।

राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा उनका ज्वाइँ राजबहादुरसिंह र व्यापारी अजय सुमार्गीले नेताहरुसँग भनसुन गरेका आधारमा एनसेलबाट गोल्डेन सेयर पाएका थिए । त्यही सेयर बिक्री गरेर सुमार्गी र राजबहादुर रातारात अर्बपति बने । र, त्यही पैसाले नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर एरियामा सुमार्गीले ठुल्ठुला बिल्डिङहरु खरिद गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सुमार्गी र सिंह एनसेलबाट बाहिरिए पनि सतिशलाल भने शतप्रतिश सेयरको मालिक बन्न पुगेका छन् ।

सुरुदेखि नै एनसेलमाथि नेताहरुलाई प्रभावमा पारेको र कर छली गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आयो । कर छलीकै विषय अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ । यता दुरसञ्चार प्राधीकरणलाई समेत अनदेखा गरेर अहिले सेयर किनबेच भएको छ । यो कुरा दुरसञ्चार प्राधिकरणले आपत्ति जनाएबाटै प्रष्ट हुन्छ । सरकारले पनि यसमा अध्ययन थालेको अवस्था छ ।

सतिशलाल आचार्यले अहिले सकारेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजभन्दा सात वर्षअघि टेलिसोनेरा नामक कम्पनीबाट आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (तत्कालीन मूल्य अनुसार १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) मा किनेको थियो ।

सात वर्षपछि आजियाटाले आचार्यलाई घाटामा गएको भन्दै ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोडमा बेचेको छ । जबकि पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको मात्रै एनसेलको कमाइ ३९ अर्ब ५१ करोड भन्दा बढी देखिन्छ । भलै, आचार्यले सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा उनले बैंकको ऋणसमेत तिर्दा ४५ करोड डलरसम्म पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

एनसेलसँग लाइसेन्सको अवधि अब ६ वर्षमात्र बाँकी छ । त्यसपछि सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने एनसेललाई त्यसअघि नै व्यक्तिको हातमा सुम्पने चालबाजीका रुपमा यो बिक्रीबट्टा भएको देखिन्छ । आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको र एनसेल बर्षेनि घाटामा जान थालेको भन्दै आफ्नो लगानी झिकेको हो ।

२०६१ भदौ १६ मा लाइसेन्स पाएको एनसेलले पहिलोपटक १० वर्ष र त्यसपछि ५\५ वर्षमा नवीकरण गर्दै आएको छ । अब सन् २०२४ मा अन्तिम पटक लाइसेन्स नवीकरण हुने छ र सन् २०२९ अर्थात् ०८६ भदौ १६ गते यसको सम्झौताअवधि सकिनेछ । सो अवधिपछि यो कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने छ । तर, नेपाली नागरिकको सेयर ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको अवस्थामा भने कम्पनी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दैन ।

त्यसो त यसअघि लाइसेन्सको अवधि बढाउन आजियाटाले भर्खरै खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । कानूनी जटिलताका कारण उसको लविङ पूरा भएन । स्मार्ट लिलामीमा सकारेको अवस्थामा अबको १० वर्षसम्म अर्थान् सन् २०९० सम्म एनसेलको लाइसेन्स अवधि कायम रहन्छ ।

खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको पनि लाइसेन्स बिक्रीको चलखेल भइरहेको छ । स्मार्टको लाइसेन्स लिलामीमा लैजाने र बोलकबोलबाट एनसेलको लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष थप्ने चलखेल भइरहेको छ । यसका लागि ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने प्रयासहरु पनि रिनन्तर हुँदै आएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको स्थापना नै एनसेलको हितका लागि गरिएको बताइन्छ । यसका लागनीकर्ता र स्क्वायर नेटवर्कका लगानीकर्ता एनसेलकै साझेदार हुन् । स्क्वायर र सुनिभेरा क्यापिटलका सञ्चालक एकै व्यक्ति भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य एकै व्यक्ति हुन् । उनीसँग सिंगापुरको पीआर छ । एउटै व्यक्तिले दुरसञ्चारका दुई लाइसेन्स लिन नपाउने दबाव बढेपछि भावनाका नातेदारका नाममा कम्पनीको स्वामित्व सारिएको छ ।

२७ अर्बको दायित्व नतिरेपछि गत पुसदेखि स्मार्टको लाइसेन्स दुरसञ्चार प्राधिकणको स्वामित्वमा छ । यसबाट राज्यलाई अर्बौंको कर नोक्सानी भएको देखाउँदै लाइसेन्स बिक्रीको चलखेल भइरहेको छ । स्मार्टसँग डेढ अर्ब बैंकको ऋण छ भने कर्मचारी र अन्य खर्चको दायित्व करिब ५ अर्ब जतिको छ । स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई २७ अर्बजति तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर खारेज गरेर लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा करिब ६ अर्ब व्यहोर्दा पुग्छ । नियमावलीको ३५ नम्बर दफाको संशोधनले यसका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

 करसम्बन्धी लफडा

एनसेलको स्थापना नै लगानीकर्ताले आफैं बनाएर २५ वर्षसम्म चलाउने अनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुट मोडलमा भएको हो ।

आजियाटाले ६ वर्षअघि स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट १ खर्ब ४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने सोचेको थियो । सो लाभकर क्रेताले तिर्ने कि विक्रेताले बन्ने विवाद थियो । अहिले पनि सर्वोच्चमा एनसेलले ५८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेको छ ।

देशको वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत मूल्यांकन गरिएको कम्पनीको झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँमा कारोवार हुँदा पनि नेपाल सरकारले भने राजस्व पाउन सकेको छैन । एनसेलको कर छलीविरुद्ध विगतमा सदनमा आवाज उठ्यो । सडक पनि तात्यो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो । त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गयो । अदालतले पनि उसको विपक्षमा फैसला गर्यो र कर तिर्न भन्यो । त्यसपछि एनसेल नेपाल सरकारविरुद्ध   सेन्टर फर इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट अट्रिबेसनमा उजुरी लिएर पुग्यो ।

तर, सो ट्रिबुनलले पनि सन् २०२३ जून ९ मा सरकारले तोकेको कर एनसेलले तिर्नुपर्ने आदेश सुनायो । त्यसपछि उसले लाभकर र जरिवानासमेत गरेर करिब ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने देखियो । अहिले पनि एनसेललाई आयकर ऐनको दफा ५७ को डर छ । यो दफा अनुसार कर लगाउने हो भने आजियाटाले थप ५७ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उसले दोहोरो कर सम्बन्धी फाइल बन्द हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएको छ ।

सन् २०२३ मा व्यापार ३३.८ प्रतिशतले घटेको एनसेलको दाबी छ । त्यसैगरी आम्दानी ४२.१ प्रतिशत र खुद नाफा ७४.६ प्रतिशतले घटेको उसको दाबी छ । पूर्वाधारमा ६२ अर्ब ५० करोड खर्चिएको बताउने एनसेलले अब २०२४ मा अन्तिमपटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  सम्झौता बमोजिम स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटाको सेन्टस् कीट्स एन्ड नेभीसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ् लिमिटेडको १०० प्रतिशत स्वामित्व किनेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्डस् होल्डिङ्सँग छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभका अनुसार एनसेलले आगामी दिनमा कम्पनीको परिष्कृत योजनाहरु घोषणा गर्दै सेवाहरूको दायरा फराकिलो बनाउने छ ।’

स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म एनसेलले कर र अन्य शुल्कसमेत गरी २ खर्ब ८३ अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरेको कम्पनीको दाबी छ ।