‘बुस्टर डोज’ खोप फागुन १ गते ल्याइने | Khabarhub Khabarhub

‘बुस्टर डोज’ खोप फागुन १ गते ल्याइने


२५ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप (बुस्टर डोज) आगामी फागुन १ गते नेपाल ल्याइने भएको छ ।

सरकारलाई ‘भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स’ (गाभी)ले फागुन १ र ४ गते खोप आउने निश्चित गरेको जानकारी दिएको छ । यसअघि गाभीले खोप पठाउने भने तापनि कुन मितिमा भन्ने यकिन भएको थिएन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले तीनपटक गरी खोप आउने बताए । उनका अनुसार पहिलो पटक फागुन १ गते र दोस्रो पटक फागुन ४ खोप आउनेछ भने तेस्रो पटकको मिति अझै तोकिएको छैन । उहाँले तीन पटकमा १५ लाख मात्रा खोप आउने बताए ।

छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले ‘गाभी’ ३० लाख मात्रा खोप माग गरेको हो । पहिलो चरणमा १५ लाख मात्रा खोप आउने उहाँले बताउनुभयो । गाभीले कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपाललाई बुस्टर डोजका लागि फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विएफ ७ नामक प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरे पनि अहिले सङ्क्रमण घटेको छ । अहिले सङ्क्रमण पनि कम हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार देशभरिमा एकजना सङ्क्रमित र तीनजना सक्रिय सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  १ : ०० बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक