काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा एक महिनादेखि विषयगत मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन् । मन्त्री नहुँदा नीति तथा योजना कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुन थालेको छ ।

‘मन्त्रालयका नियमित काम त भइरहेका छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कमलराज ढकालले भने, ‘तर केही नीतिगत काममा असहजता भइरहेको छ ।’

विषयत मन्त्री नियुक्त नभएसम्म सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले लिएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री आफैँ विश्वासको मतका लागि दौडधुपमा हुँदा मन्त्रालयलाई ध्यान दिन सकेका छैनन् । जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयमा कामले तीव्रता पाउन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘पुस, माघमा मन्त्रालयका योजना तीव्र रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर यस वर्ष अहिलेसम्म कामको प्रगति न्यून मात्रै छ, मन्त्री भएको भए नीतिगत समस्या समाधानसँगै योजना कार्यान्वयनका लागि पनि अलि दबाब आउँथ्यो होला, मन्त्री नहुँदा निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन, काम पनि सुस्त छ ।’

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामी भने नीति पहिले नै बनिसकेका हुँदा अहिले मन्त्रीको अभाव महशुस नभएको बताउँछन् । ‘केही परेमा मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ,’ सचिव धामीले भने, ‘अन्य काम जिल्ला तहमा गइसकेका छन्, कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक, दुई वटा विधेयक निर्माण गरेको भएपनि ती विधेयक सदनमा लैजान भने मन्त्री नै कुर्नुपर्ने सचिव धामीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगै सचिवको पद पनि रिक्त छ । मन्त्रालयका सचिव दिपक लामिछाने सरुवा भएर गएपछि मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अधिकार समेत छैन ।

‘मन्त्रालयमा सचिव पनि छैनन, मन्त्री नभएको एक महिना भइसक्यो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘जसका कारण कुनै काम गर्न पाइएको छैन ।’ मन्त्री भन्दापनि सचिवको सरुवाका कारण झनै समस्या भएको उनले बताए । ‘मन्त्री नहुँदा पनि समस्या त भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयका नियमित काम सचिव हुँदा पनि गर्न सकिन्थ्यो, अहिले नियमित काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।’ अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सचिव आउने कुनै टुङ्गो समेत नलागेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

नागरिक भन्छन्, ‘सिफारिसका लागि पनि मन्त्री छैन भन्छन्’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुदा आम नागरिकले भने समस्या खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

‘सामान्य सिफारिसका लागि पनि मन्त्री छैनन् अहिले निर्णय हुन सक्दैन भन्दै कर्मचारीले फर्काउने गरेका छन्,’ धनगढी–५ का रमेश साउदले भने, ‘योजना पाउनका लागि पनि मन्त्रीनै चाहिन्छ भनेर कर्मचारी पन्छिने गरेका छन् ।’

धनगढी–१ का रमेश विकले योजनाका लागि मन्त्रालय जाँदा मन्त्रीनै छैनन्, अहिले कुनै योजना बाँडफाड हुनैनन् भन्ने गरेको बताए । ‘कृषि यन्त्रका लागि, कृषि सामग्री मागका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गएको थिएँ’ उनले सुनाए, ‘अहिले मन्त्री नहुँदा केही काम भएको छैन भनेर फर्काए ।’

उनीहरुजस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट पनि मन्त्रालयमा कामका लागि नागरिकहरु धाउने गरेका भएपनि मन्त्री नहुँदा समस्या भएको गुनासो आइरहेको छ । बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका रमेश रोकायाले भने ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एउटा कामका लागि दुई पटक आईसकेँ मन्त्री नहुँदा खाली खर्च मात्र भइरहेको छ, काम भएको छैन ।’