काठमाडौँ –  हाल संघीय संसद्‌का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि  सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालै मात्र भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन्। भारत भ्रमण पछि  प्रधानमन्त्री  विपक्षी दलको घेराबन्दीमा परे। यसै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फर्केपछि संसदमा भएको हंगामा कस्तो लाग्यो ?

अहिले संसदमा भइरहेका घटनाहरू हेर्दा जे हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन। मंसिर १५ को निर्वाचनबाट नयाँ दलहरू आएपछि संसदमा जमेको तालमा ठूलो ढुङ्गा हान्दा आउने तरङ्गजस्तो भइरहेको छ।

तर, भारत भ्रमणभन्दा अगाडीका पनि धेरै प्रकारका भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेका छन्। त्यसमा नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान भनेर सडकदेखि सदनसम्म लगेर सबैमाझ ल्याए र सबै जनामा यो विरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने भएको छ।

भ्रमणका क्रममा धेरै राम्रा सम्झौताहरू पनि भएका छन् र कूटनीतिक सन्धि सम्झौता भनेको आज गरेर भोलि नै कार्यान्वयन हुने हैन। हरेक कुरा कार्यान्वयन गर्न हाम्रो आफ्नै क्षमता कम छ। त्यसैले, मेरो विचारमा संसदमा अनावश्यक कुरा गर्नु भनेको दलहरूले आफ्नो हैसियत गुमाइरहेका छन् भन्ने हो।

कि त प्रचण्ड भारत जानुभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मेरो अनुभव यस्तो थियो, यसरी जानुपर्छ भनेर भन्नुपथ्र्याे। भ्रमणमा यस्तो हो, यो यो गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हो। तर, कसैले त्यसो भनेनन्।

भ्रमणमा भएको ७ सम्झौताभन्दा १५ राँगा ल्याउने प्रसंगले प्राथमिकता पायो किन होला ? भ्रष्टाचारलाई ओझेल पार्न हो?

एउटा शब्द छ, विरोधाभास। त्यो शब्द यहाँ मिलेको छ। दलहरूले अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा आफ्ना मान्छे लगेका छन्। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा फसिन्छ भनेर अनेक फण्डा बनाउँछन् र सदनलाई नै बन्धक बनाउँछन्। संवैधानिक तहमा बसेका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। त्यसो हुँदा अवसर भन्दा पनि चुनौती धेरै देखाउने भयो।

यो ढाकछोप गरेर आन्तरिक रूपमा लुकाउन सकिएला, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फिँजिएको भ्रष्टाचारको जालोलाई पनि लुकाउन सक्छन् दलहरूले ?

संगठित अपराधको जालो कुनै न कुनै रुपमा जोडिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रामबहादुर थापा बादलको छोराको कुरा छ भनेपछि बाबुको अख्तियारले गर्दा नै छोरा प्रयोग भएको हो नि। त्यसो भने त बाबुलाई अनुसन्धान गर्न पर्दैन ? जसले अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ, त्यो अनुसन्धानमा छैन भने यसले गर्दा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रहरीको छविमा नै प्रश्न उठ्यो। यस्ता प्रकरणमा मन्त्री, गृह सचिव र उपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे संलग्न छन्। यो लुकाउन चाहे भने सक्छन्। तर, सत्य हो भने यसले देशको संरचना खस्किने मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी पूरै ब्ल्याकलिस्टमा पर्छौँ।

एकै समयमा बजेट ल्याउने, जलहरीका कुरा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सबै काण्डै काण्ड जस्ता भए नि!

यतिमात्र हैन, अरु धेरै काण्ड छन्। काम गर्न नदिने वर्गको कनेक्सन भ्रष्टाचारी र दलालहरूसँग हुने रहेछ। आफ्नो उद्देश्य पूरा भएन भने भने उनीहरूले काम नै रोक्छन्। यहाँ भएको कानुनलाई पालना नगर्ने र देशभित्र उद्यमशीलतालाई शून्य बनाउने काम भएको छ। युवाहरूलाई बाहिर पठाएर पैसा लिनु पनि भ्रष्टाचार हो। यसलाई डाँकाहरूको शासन भनिन्छ। ब्युरोक्रेसी राजनीतिज्ञभन्दा माथि गएर डाँका भए।

महाकालेश्वर मन्दिरमा प्रचण्डको पूजाअर्चना र गेरु वस्त्रको विषयलाई मोदीमार्फत हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने पहिलो सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ ?

हिजो राज्य नहुँदा धर्मले समाजलाई उत्प्रेरित गरेको थियो। तर, राज्य भएको ठाउँमा धर्म हुँदैन। गेरुवस्त्रको कुरामा प्रचण्डको पार्टीमा माओवादको विचारमा धर्मलाई मान्लान् जस्तो लाग्दैन। प्रचण्डको भ्रमणमा मन्दिर गएर पूजा गर्ने सेडुअलमा राखिएको थियो। भारतीय जनता पार्टीले प्रचण्डलाई मन्दिरमा लगेर २०२४ को चुनावको प्रचार गर्न खोजेको हो।

अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा कोही चोखो छैनन्। त्यसैले, सबैले सुशासन काम गर्न तिर लाग्नु पर्याे। नेपालमा जति नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्, तिनको आयव्यायको हिसाब सार्वजनिक गर्‍यो भने अहिलेका भ्रष्टाचार भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार त्यहाँ देखिन्छ। तर यस्ता भ्रष्टाचार लुकाउने हो भने अब जनविद्रोह हुन्छ। यसरी सबै काण्डहरू खोल्दै जाने हो भने उपनिर्वाचन हुन्छ। उपनिर्वाचन भयो भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीभन्दा रास्वपा झन् ठूलो हुन्छ भन्ने डर छ।

यो भ्रमणले गठबन्धनलाई बलियो बनायो त ?

भारतमा बिजुली र पानीको अभाव छ। त्यो नेपालबाट लैजान्छ। महाभारतको गिट्टी बनाएर लैजाने सम्भावना छ। हर्बलहरूको सम्भावना छ। कृषि पशुपालन, गाँजाको कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। अहिले जसले प्रचण्डलाई हटाउन खोज्छ त्यो भ्रष्टाचारी हुन्छ। त्यसैले उनले भ्रष्टाचारका एजेन्डालाई लिएर कारबाही गर्न अगाडि बढे भने यो सरकार लामो समय टिक्ने हुन्छ र जनताको सर्पोट पनि रहन्छ।