सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै, संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल हुने « Khabarhub

सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै, संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल हुने


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सभामुखसहित मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा भइरहेको गतिरोध हटाउने विषयमा दलहरुबीच छलफल हुन लागेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद् बैठक सुचारु गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा हिजो दुई चरणमा शीर्ष नेता, दलका मुख्य सचेतक, र सचेतकबीच छलफल भए पनि दलहरु आआफ्नै अडानमा रहँदा बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।

एमालेले एकसय केजीभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ भने सरकारले यसको आवश्यकता नभएको बताएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन बरामद भएको प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ ।

साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछिका दुई वटा बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ६ : ४२ बजे

इरान युद्धले तेल बजारमा ‘ओपेक प्लस’को प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

जेनेभा- इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा

पार्टी कार्यालय अगाडि रास्वपा बाराका नेता कार्यकर्ताहरूको धर्ना 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा कलैया उपमहानगरपालिकाका

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिवेशनमार्फत १८ जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति

‘सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित काम गरिरहेको छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय