शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा « Khabarhub

शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकद्वारा आन्दोलनको घोषणा


२३ श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि १ भदौबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

कम्पनीमार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार देशभर बुधबार पालिका-जिल्ला प्रशासन कार्यालय-शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ-प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ-आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

२० दललाई भाग मिलाउँदा मैदानभरी नअट्ने बन्यो, नेताहरू भन्छन् : बहुमत ल्याउने हाम्रै दलले हो

काठमाडौं– विभिन्न २० घटक मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले

निर्वाचनको स्वार्थमा भएको एकताको कुनै अर्थ हुँदैन : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन र पदको

डिम्ब बिक्री प्रकरणमा विवादित महान्यायाधिवक्ताले फिर्ता लिइन् रविविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा

काठमाडौं– किशोरीहरूका डिम्ब बिक्री प्रकरणमा मुछिएकी छोरीलाई जोगाउन निर्णय गरेकी

शेरबहादुरका ‘लाचार छाया’ पूर्णबहादुर : रुपान्तरणको अवसर गुमाएर कांग्रेस विभाजन

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको स्पष्ट सन्देश

सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

पाटन– सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझैपनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका