कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले)ले अब ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एमालेलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मिनि संसद मानिने संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाएको छ। यो प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार समिति हो। यसका अघिल्तिर विगतका वर्षदेखि सरेर आएका जिम्मेवारी, निवेदन र गर्नुपर्ने कामको चाङ छ। यो अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको काम र कोशी प्रदेश र केन्द्रीय राजनीतिमा एमालेको भूमिकालगायत विषयमा आधारित रहेर सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा नेकपा (एमाले)का नेता ऋषिकेश पोखरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोशी प्रदेशमा स्थिरता र सुशासन नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मात्र हुने हो ?
हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौँ। बहुदल भन्ने बित्तिकै सकारात्मक प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठतालाई बुझाउँछ। हाम्रो प्रणाली नै बहुदलीय हो भने दलका आफ्ना नीति कार्यक्रम सोच छन्। जनताले मतदान गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्को बहुमतले सरकार चलाउने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले भएका दलमध्ये सबै भन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) हो। यहाँ जनताको मतदानले कुनै एउटा राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस कारण दलहरू बीचको संयोजनबाट जसले बहुमत पुर्याउँछ उसले सरकार सरकार चलाउने भयो। हामीले सरकार चलाइराखेकै थियौँ। स्थिरता थियो शान्ति थियो। बजेटपछि उहाँहरूले जालझेल गर्नुभयो। फेरि सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। हामी कानुनी राज्यको पक्षमा छौँ। सर्वोच्चबाट अब उद्धव थापा बर्खास्त भइसक्नु भएको छ। अब कोशी प्रदेशबाट स्थिरताको सन्देश दिनुको विकल्प एमालेसँग छैन।

अब कोशीमा तपाईंहरूले स्थिरताको सन्देश दिनसक्नु होला ?
हामीलाई सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ। हामीले त संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेका छौं। हामी यो मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोतर्फ लैजाऔँ भन्ने पक्षमा छौँ। अब अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने तयारीमा हामी छौं।

एमालेले लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ। सत्ता पक्षीय र विपक्षको राजनीतिक कित्ताकाट चलिरहेको छ। लेखा समितिमा विगतदेखि सरेर आएका कयौँ उजुरी छन्। अब यसलाई कसरी सम्हालेर अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको एउटा परम्परा अनुसार नै सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षलाई दिने भनेर आएको छ। नेकपा (एमाले)ले यसको नेतृत्व गरेको छ। म त्यसको प्रतिनिधि हुँ। अब हामीले प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि त्यहाँ सबै राजनीतिक दलको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साथीहरू साझा हिसाबले मुलुकको हितमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

हामीले कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। १० वटा जति बैठक बसेका छौँ। ९ वटा बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले गर्नुभयो। उहाँले अभिभावकत्व हामीलाई दिनुभयो। त्यहाँ सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई जिम्मेवारी बोधका साथ लिएका छौँ। हाम्रो कार्यभार भनेको वित्तीय सुशासन र आर्थिक अनुशासनको अवस्थाको परीक्षण गर्ने हो। देशको समग्र राजस्व र खर्च सुधारको लागि हामीले सुझावसहितको योगदान दिने हो। राजस्व र खर्चको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम हो। सरकारलाई वित्तीय उत्तरदायित्त्व र जबाफदेही बनाउन हामीले कोसिस गर्ने हो। समसामयिक रूपमा उठान हुनुपर्ने मुद्दाहरूलाई छलफल गरेर सकेसम्म किनारा लगाउने हो। किनारा नलागे सम्बन्धी मन्त्रालय र विभागमा पठाउने हो। हामी आफै न्यायिक निकाय होइन। बेरुजु श्रम परीक्षणका कामलाई हामीले महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा उभिएर अगाडि बढाउने हो।

हामी त्यहाँ रहेका २७ जना सांसद् सबै मुलुकको परिस्थितिमा गम्भीर छौं। बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। अहिले मात्र १७ खर्बको हाम्रो बजेट छ। साढे ९ खर्ब त बेरुजु नै देखिन्छ। अब यो के कारणले भएको हो ? मानवीय कमजोरी हो कि कानुनी त्रुटि भएको हो ? सापेक्षतामा हामीले विषयलाई बुझ्न नसकेर हो ? गैर जवाफदेहिता हो ? यो प्रविधिलाई सही रूपले प्रयोग गर्न नजानेर हो कि भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो जुन जिम्मेवारी छन्। त्यसमा हामी लाग्ने छौँ।

समस्या राजनीतिक स्वार्थको घानमा परेको त हो नि ?
हाम्रो दुई वटा लेखा समितिको बैठकमा कोरम पुगेन। संख्या ठुलो छ। प्राय प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले त्यो बेला उहाँहरू निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो। म पनि गएँ। एउटा बैठकमा म पनि उपस्थित हुन सकिन। जस कारण त्यो समस्या भएको हो। साथीहरू जवाफदेहिताबाट भागेको वा असहज बनाएको होइन। हामी सबै जवाफदेही हुनुपर्छ। सेन्टिमेन्टमा कतिपय कामहरू गर्नु हुँदैन। कुनै पनि विषय आउने बित्तिकै त्यो बिषय सेलिब्रेटिको रूपमा उठाउने र प्रचार गर्ने हाम्रो कतिपय बेलाको असहजता छ। जुन विषय आउँछ त्यो विषयको अध्ययन, त्यसका प्रमाण, प्रक्रिया मिलेको नमिलेको विषयवस्तु हेर्नुपर्छ। हिजोका कतिपय निर्देशन आज किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुराको हामीले सोधेको पनि छैनौँ। प्रश्न नसोधी त्यसको उत्तर आउने कुरा पनि भएन।

यही समितिले हामीले अवैधानिक सुन तस्करीका कुरामा संसद्लाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर भनेर निर्देशन दिएका थियौँ। त्यो निर्देशन सरकारले पालना गर्यो। भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। निर्देशन दिनेले पनि प्रशस्त अध्ययन गरेर नै विषयको तथ्य, आधार, प्रमाण र कानुनलाई केलाएर मात्र गर्नुपर्छ त्यसमा दुवै पक्षको कुरा कतै न कतै थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था मैले देख्छु।

समितिमा सय बढी उजुरी छन्। सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
उजुरीका चाङ छन् भनेर हामी आत्तिएर हुँदैन। सबै भन्दा पहिला त हामी काम गर्न तयार हुनुपर्यो। हामी काम गर्न तयार छौं। अहिले पनि हामीले काम गरेनौँ भने कसले गर्छ ? काम गरौं भन्ने प्रतिबद्धता मान्यज्यूबाट प्राप्त भएको छ। अर्को हामीले कार्य प्रारम्भ गर्ने तालिका तयार गरेका छौँ। आठ वटा उपसमिति व्यक्ति छनोटको आधारमा होइन नीतिको आधारमा बनायौँ। स्वार्थ नबाँझिएको, तत्काल त्यही क्षेत्रमा काम नगरेको या तत्काल त्यो मन्त्रालयबाट रिटायर भएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी, मन्त्रालयको बेरुजु हेर्ने समूहमा नपर्ने गरी रोष्टर तयार गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो नीतिको आधारमा नै हामी उपसमितिको निर्माण गर्छौँ। यो महिना भित्र सबै जिम्मेवार अधिकारी र महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लेखा समितिका सदस्यको उपस्थितिमा छलफल गरेर के कारणले हरेक वर्ष बेरुजु बढिरहेको छ, कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरु के के हुन् ? महालेखाको प्रतिवेदताका आधारमा बेरुजु छलफलको आउने महिनाको पहिलो हप्तादेखि सुरु गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेका छौँ।

अब हामी एउटा च्याप्टर सकेपछि अर्को महिनाको कार्य योजना बनाएर त्यसलाई सम्पन्न गरेर हामी नयाँ कार्य योजना बनाउँदै अगाडि बढ्छौं।

लेखा समितिले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा छानबिन गरेको देखिन्छ । यो समितिले देखेका भ्रष्टाचार अनियमिततालाई अख्तियारलगायतका निकायले नदेख्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई अन्त्य गर्न र यी निकायलाई जवाफदेही बनाउन तपाईंहरूको भूमिका के हुनसक्ला ?
सार्वजनिक लेखा समितिले सबै अध्ययनका साथ आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि कानुनी रूपले नै कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। सबै भन्दा पहिलो कुरा मुलुकप्रतिको जवाफदेहितामा सबैको एक मत हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हामी सफल हुन्छौँ। म सामूहिकतामा काम गर्न चाहन्छु। मुलुकमा आर्थिक सुशासन आवश्यक छ। आर्थिक सुशासन महत्त्वपूर्ण विषय हो। करदाताले मेरो कर राज्यको हितमा हितमा प्रयोग भएको छ भन्ने सन्देश पाउने र दिलाउने सम्मको प्रयास हामी गर्छौं।