हामी परराष्ट्र नीतिमा एकदमै नयाँ छौँ। यो हाम्रो जिज्ञासा पूर्वाधारबाट सुरु भयो। यो कस्तो समयमा सुरु गर्यौँ भन्दा बिआरआई र एमसीसीबारे चर्चा एकदमै धेरै भइराखेको थियो।

यो दुवै विषयमा नेपालको सम्बन्ध र दुई देश (अमेरिका र चीन) सँग के हो ? भनेर हामीले प्रोजेक्ट खोज्यौँ। यी दुई ठूला दुई देशले नेपालसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्। यो विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं। यी दुई देशसँगै हामीले अरु देशहरुसँग पनि दाँजेर हेरेका छौं। परम्परागत रुपमा अमेरिका, भारत, जापान र चीनलाई तुलना गरेर हामीले हेरेका छौं। चीन अमेरिका र जापानभन्दा फरक पाएनौँ। उनीहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। त्यसैलाई नै अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ।

नेपालले कसैलाई यो मेरो साथी हो। यो मेरो दुस्मन हो भन्नुपर्ने केही जरुरत छैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय इच्छा के हो भनेर एउटा मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ। विदेश नीति र सम्बन्धमा पनि आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ हेर्नुपर्छ। हाम्रो बहस त्यतातिर हुनुपर्छ।

अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पानी वा हाइड्रोपावर हो। त्यसमा हामीले यति मेगावाट भारतलाई दिने भन्ने छ। भारतले किन्ने हामीसँग भनेको छ। त्यसपछि बंगलादेशलाई पनि दिने भनेको छ। चीनले हामी किन्दैनौँ भनेको छ। हामीले धेरै लगानी हाइड्रोपावर र ऊर्जामा गरेका छौँ। नेपालको पोटेन्सियल भनेकै इनर्जी हुनाले अलिकति ऊर्जा कूटनीतितर्फ अगाडि लैजानुपर्छ। यसलाई अर्थतन्त्रमा जोड्नु पनि आवश्यक छ।

हामीले व्यापार गरिरहेका छौँ। तर, कहिले ? हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चीन र भारतसँग कसरी व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने हो। त्यो मापदण्ड आवश्यक छ।

आर्थतन्त्रमा जोड्दा चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्र हुन्। उनीहरुसँग एकदमै मार्केट प्रोटेन्सियल छ भनिन्छ। तर, नेपालले बेच्ने के ? त्यो पनि प्रश्न गर्नुपर्यो। आन्तरिक नीति र परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अन्तरसम्बन्धित गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्छ होला।

विशेषगरी नेपाल जलविद्युत सेन्ट्रिक आर्थिक छलफल भइरहेको छ। यहाँ जलवायु परिवर्तनका असर पनि देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनबारे पनि बहस आवश्यक छ। अर्को १० वर्षमा के होला ? यो वर्ष पाँचथरको हेवा खोलमा बाढी आउँदा कति मेगावाट विद्युत खेर गयो ? यो विषयमा छलफल नै हुन सकेन। यो राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय वार्ताले पूर्वाधार नीतिका मुद्दाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पोलिसी इन्टरप्रन्योरसिप इंक प्रोग्राम म्यानेजर श्रीया राणाले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)