जाजरकोट– कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर गरेर जाजरकोटमा खनिएका २८ सडक वर्षाका कारण भत्किएका छन् । वर्षामा झरीसँगै निर्माण गरिएका सडक वर्षाको भलले बगाउँदा भत्किएका हुन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना करोडौँको बजेट खर्चिएर निर्माण गरिएका कच्ची सडक अहिले ठाउँठाउँमा पहिरो गएर पैदल हिँड्ने अवस्थासमेत नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । 

नलगाड नगरपालिका–८ स्थित खास्ने खेत गम्राख रङ्गखाली हल्चौर हुँदै लेखम जोडने सडक रू १५ लाखमा निर्माण गरिएकामा अहिले पैदल हिड्ने अवस्था समेत नरहेको स्थानीय रवीर कामीले बताए । सडक खनिएको ठाउँमा ठूलो पहिरो गएपछि पैदल हिड्ने बाटोसमेत नहुँदा दैनिक आवतजावतमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

बारेकोट गाउँपालिका–८ को कोल्यानी छुतिपाल्ती बण्डाला सडकमा रू ४० लाख विनियोजन गरी निर्माण गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा डोजरको प्रयोग गरिएको थियो ।

 भेरी नगरपालिका–४ भुल्के बुरेली सडक निर्माण गर्न रू १५ लाख रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरिए पनि हाल उक्त सडक चालु अवस्था छैन । वर्षाको भलले सडक तहसनहस बनाएपछि अहिले सडक निर्माण नगरेझैँ भएको छ । त्यस्तै बारेकोट–८ को कोल्यानी कान्छाबाडा डाडागाउँ सडक निर्माण गर्न असारको पहिलो साता निर्माण भएकामा अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

छेडागाड नगरपालिका १२ को बल्लेहाडेइला, बारेकोट–५ करुका कार्कीज्यूला, बारेकोट–४ रावतजिरी भगवती माध्यमिक विद्यालयदेखि एकीकृत बस्ती, छेडागाड–११ मा भदाले लामाडाँडा बाह्र भदौ सडक, बारेकोट–९ सक्ला खट्कटादेखि सक्ला टोलसम्म, जुनिचाँदे–४ बिरा मेलटाकुरी बिरा, नलगाड–१३ मा उखालेदेखि तल्लो हितानगाउँसम्म, चिप्लेटा चौखे ढुङ्गा बराथान रिमिदारा सडक, जुनिचाँदे–५ मा लामातरा साल्तडा रावटेडाडा हुँदै रात्ती खालीसम्म, शिवालय–२ मा खनेटा देउली सडक, नलगाड–१ को उर्मे ढुङ्गादेखि जुरेलीसम्म, नलगाड–५ को रानीखेत जिरो प्वाइन्ट भई थर्पपाटा रगुनाथ जोडने सडक गरी २८ वटा निर्माण गरेको हप्ता दिन नबित्दै नाम निसानै नरहने गरी भलले बगाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार अधिकांश सडकले बस्तीमा पहिरो ल्याएर सर्वसाधारणको उठीबाससमेत बनाएको छ । सडकको डिपिआर नगरी पहुँचको भरमा योजना ल्याइ निर्माण गरिएका यी सडकले विकासभन्दा पनि विनाशका रुपमा अगाडि बढेको शाहीको भनाइ थियो ।

‘दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा पटकपटक फेरबदल हुने सरकारका कारण आफू अनुकूल बजेट ल्याइ सडक निर्माण गरिएका छन्’, उनले भने । 

कात्तिकभित्र ठेक्कालगायत अन्य उपभोक्ताको काम पूरा गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि भत्किएका सडक निर्माण नभएसम्म कर्मचारी फिल्ड जान सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख रमेश सुवेदीले सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा कात्तिकभित्र काम गर्न सकिए पनि अन्य जिल्लामा बाटो मर्मत नभएकाले चुनौती भएको बताए । असारको पहिलो सातामा जिल्लामा आफ्नो मन्त्रालयबाट कुनै पनि योजना नगएको उनले बताए। ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट केही योजना गएको सुनेको छु’, उनले भने ।