सोह्रौँ योजनामा जिल्ला तहदेखिका सुझाव संकलन गरिने | Khabarhub Khabarhub

सोह्रौँ योजनामा जिल्ला तहदेखिका सुझाव संकलन गरिने


२२ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सोह्रौँ योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि जिल्ला तहदेखि सुझाव संकलन गरिने भएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालसँग छलफल गरी प्रदेश र जिल्ला तहबाट पनि सुझाव संकलदन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । यस विषयमा निरन्तररूपमा समितिले छलफल अघि बढाएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

समितिले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग छलफल गरेको थियो । आजको छलफलमा महिला सञ्जालका अध्यक्ष पुष्पा ठाकुर, पूर्वअध्यक्षद्वय कल्याणी रिजाल र मिलन वर्मालगायत सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले सञ्जालको प्रदेश र जिल्ला तहलाई पनि परिचालन गरी १६औँ योजनाका लागि सुझाव संकलन गरिनेमा जोड दिएका हुन् । सञ्जालले लिएका सुझाव समितिमार्फत सुझावका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइने सभापति पन्थले बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

बैठकमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक कमला पन्तले अहिले महिलाको विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिताका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। सो अवसरमा सांसदहरू नारायणप्रसाद दाहाल, जगप्रसाद शर्मा, भुवन सुनार, शारदादेवी भट्टलगायतले १६औँ योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ६ : ०४ बजे

कर्णाली सरकारलाई निजामती कर्मचारीको नीति, कार्यक्रम लक्षित सुझाव (पूर्ण पाठसहित)

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन लाग्दा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले पेश

आव ०८२/८३ को बजेटमा नेप्सेको संरचनागत सुधार गरिने

काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७५ प्रतिशत सकियो

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा शुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको काम

यस्तो छ आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्‌मा