जडिबुटीको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश « Khabarhub

जडिबुटीको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश


२१ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं काठमाडौंको जडिबुटीमा निर्माण गरिएको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

श्यामबहादुर लामाले दिएको रिट निवेदनमा आइतबार न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र  मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।

‘यसमा निवेदकले निर्माण गरेका संरचना नबिगार्नु, नभत्काउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भई प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जग्गामा निवेदकहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरू तोडफोड गर्ने, भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको देखियो। निवेदकहरूले निर्माण गरेको संरचनाहरू भत्काएमा प्रस्तुत निवेदनको मागदाबी निष्प्रयोजन हुने भई सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम निजी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू नभत्काउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८०, आइतबार  ६ : ५६ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप