कोलम्बो- आर्थिक संकटबाट विस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको श्रीलंकाका लागि सेप्टेम्बर २७ का दिन सुखद हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका प्रतिनिधिहरु श्रीलंका पुगेका थिए ।
गत मार्चमा श्रीलंकालाई ३३ करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आईएमएफको टोली श्रीलंका पुगेको थियो । तर, आईएमएफको टोली त्यसै फर्कियो । कारण थियो, श्रीलंकाको कर प्रणाली र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताको रुपमा रहेको मुलुक चीन ।
श्रीलंकाले आफ्नो ऋणको पुनर्संरचना नगरेसम्म सम्झौताबमोजिमको रकम प्रदान गर्न नसकिने आईएमएफका प्रतिनिधिले बताएका थिए । श्रीलंका र चीनबीच ऋणको पुनर्संरचनाबारे कुनै सहमति हुन सकेको छैन । यस कारण चीनले श्रीलंकालाई ऋणको बन्धक बनाएको भनी आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
आईएमएफका प्रतिनिधि श्रीलंकाबाट फर्केकै दिन अमेरिकी समाचार संस्था ब्लुमबर्गले भारतजस्ता अन्य ऋणदाता मुलुकहरुले श्रीलंकासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक गर्यो । यसमा चीनलाई भने सामेल नगराइएको ब्लुमबर्गले उल्लेख गर्यो । ऋणदाताहरु नै एक अर्काविरुद्ध रहेकाले श्रीलंकाले यसको परिणाम भोग्नु परेको छ ।
जाम्बियासँग भएको ऋण पुनर्संरचनाको सम्झौतामा चीनले पनि हस्ताक्षार गरेको थियो । श्रीलंकासँग हुने भनिएको सोही किसिमको सम्झैतामा चीन पनि तयार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मध्यम आय रहेको श्रीलंकाजस्तो मुलुकका लागि न्यून आय रहेको जाम्बियाजस्तो सम्झौता सम्भव थिएन ।
यसअघि हालै भारतमा सम्पन्न जी २० को सम्मेलनका क्रममा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुले ऋण प्रदान गर्ने मुलुकहरुको लागि साझा संयन्त्र तयार पार्नेबारे छलफल गरेका थिए । यद्यपि न्यून आय भएका गरिब मुलुकका लागि मात्रै यस किसिमको संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । हाल आर्थिक संकटको संघारमा रहेका पाकिस्तान र इजिप्टजस्ता मुलुक न्यून आय भएका मुलुकको सूचीमा पर्दैनन् ।
भारत श्रीलंकालाई ऋण प्रदान गर्ने समितिको सहअध्यक्ष रहेकाले पनि चीन हच्केको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो समस्या अन्यत्र पनि देखा पर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।