सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे | Khabarhub Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा १५ औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा नै छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने र सदाका लागि विगतका दिनलाई बिर्सिएर पीडितले शान्ति महसुस गर्नेगरी समाधान खोज्नका लागि आवश्यक कानुनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले १८ वर्षअघि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएर समाज अघि बढेपनि विविध कारणले आधारभूत रुपमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अधुरो नै रहेको धारणा राखे । उनले संसद्को आगामी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले असहमतिका रुपमा रहेका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ५ : ३० बजे

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति