संघीयतामा स्थानीय तहको भूमिकालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकासँगै गाउँपालिकाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालनसमेत भइराखेका छन्। जनप्रतिनिधि गाउँपालिकामा भएका आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कार्यमा निरन्तर लाग्दै आएका छन्। अहिले दोस्रो पटक जननिर्वाचित भएर पहिलेका अनुभवसँगै नयाँ ऊर्जाका साथ काम भइराखेका छन्। ज्ञान आदानप्रदान गर्ने व्यक्तिका रूपमा रहने स्थानीय तह गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग आशुतोष अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएर पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन किन सकेको छैन ?
यो सिंहदरबार भन्ने शब्द लोकप्रिय हो। कार्यान्वयन गर्दा केही समस्या रहेका थिए र छन्। जति नतिजामुखी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको छ। यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। गाउँमा एकदम राम्रा असल अभ्यास भएका छन्। राम्रो पक्ष तथा कार्य अंगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा ख्याल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

तपाईं नेतृत्वमा आएपछि के कस्ता सुधार गर्नु भएको छ ?
महासंघले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हामीले जोड दिएका छौं.। तीन तहको सरकारमा हामीले गर्ने कार्य गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

१३ बुँदे घोषणापत्रमा केलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
सबल गाउँपालिका बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो निजामती ऐन जारी नभएकोले गाउँपालिकामा कर्मचारीको समस्या छ। यो समस्याको समाधान सकारात्मक ढंगले गर्नुपर्ने देखिएको छ। दक्ष कर्मचारीको लागि सरकारबाट नै कन्जुस्याइँ भएको देखिन्छ। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। १३ बुँदे घोषणापत्र भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकार हो। जुन अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। करको दर कम गराउने, करको दायरा बढाउने हाम्रो दायित्व भित्र पर्छ।

करलाई भूगोलको हिसाबले समान बनाउन सकिन्न ?
त्यो तराई, पहाड, हिमाललाई भिन्न भिन्न भन्दा ७५३ स्थानीय तहलाई मिल्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यहाँ कस्तो भूगोल र कस्तो जनसंख्या बस्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। सहरमा भएका तथा अलिकति कमाएका मान्छे आउँछन्। तिनले राजस्व तिर्न सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो कम मात्रामा हुन्छ। मधेशमा पनि निमुखा वर्ग बसेका गाउँपालिका छन्। हिमालमा पनि त्यो स्थिति रहेको छ। त्यसकारण संघीयता आएको हो। त्यसमा एकरूपता ल्याउन खोजेको हो। कुनै कार्यको लागि हाम्रो व्यवहारले गर्दा जनताले दुःख पाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यो भएमा संघीयतामा आँच आउनसक्छ।

राजस्वलाई लिएर तपाईंहरू तथा स्थानीय सरकारमाथि किन आरोप लगाइन्छ ?
हामीले निर्माण व्यवसायलाई असहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाउने व्यक्तिले स्थानीय तह नै चिन्नु भएको छैन। स्थानीय तहले राजस्व बढी उठाउन गाउँमा स्रोतको खोजी गरिरहेको हुन्छ। कानुन र नियम विपरीत ठेकेदारसँग कर असुल्ने होइन। प्रदेशले बनाएको कानुनमा टेकेर नै हामी काम गरिराखेका छौं। कुन स्रोतमा कति राजस्व लिने दिने भनेर ऐनामा प्रष्ट लेखिएको छ। प्रदेशले बनाएको ऐनलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हो। हामीले काम गरेको ठाउँमा सानोसानो गल्ती नहोस् भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौं।

कतिपय आयोजना अलपत्र परेका छन् त्यसको लागि स्थानीय सरकारले के पहल गरेको छ ?
अन्तर स्थानीय तह जोडिएका आयोजना रहेका भए त्यो काम प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ। त्यसको लागि स्थानीय तहले अनुरोध मात्र गर्न सक्छ। बन्द भएका आयोजना वा अलपत्र आयोजनाको काम सञ्चालनमा ल्याउन महासंघले पहल गरिराखेको छ। अझ हामीसँग २२–२५ करोडका पुल बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय यस्ता आयोजनामा बजेट अभावसमेत देखिन्छ।

पालिकाले चाहेमा के के गर्न सक्छ, तपाईंको पाँच वर्षको अनुभवले के भन्छ ?
त्यहाँको वस्तु स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ। त्यो चिनेर साना काम हामी आफै गर्नसक्छौँ। ऐनले राम्रो गाइड गर्यो भने राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग हुने वातावरण हुनुपर्छ। अर्कोप्रति आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सबै पक्षलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने सबैले हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गरेर काम गर्नुपर्छ। विकासका नाममा बिनायो भयो भनेर हल्ला फैलाउनु भन्दा के भइरहेको छ भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। विकासका लागि सबै प्रकृति मासिएको छैन। अहिलेसम्म जोगाउन सकिन्छ। हाम्रो देशको परिस्थितिमा ठूलाठूला तारे होटेलमा गफ गरेर काम हुँदैन। यस्ता विषयमाथि फिल्डमै छलफल गरेर कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

समृद्ध पालिका बनाउन पालिका प्रमुखले के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। स्थानीय तहमा साना कुराले नै प्रभाव पारेको हुन्छ। योजना बनाएर काम गरेमा स्थानीय सरकारमा छिटो विकास हुनसक्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम