भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण हालै सम्पन्न भएको छ। मोदीको विदेश भ्रमण चर्चामा रहनु स्वभाविकै हो। मोदीको अमेरिका भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक र व्यापारिक निर्णय, रणनीतिक खरिद, औद्योगिक सहयोग र हवाईट हाउसमा मोदीको स्वागत पनि चर्चाको विषय रहयो। भारतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (आईए) क्वान्टम कम्प्युटिङ्ग, अन्तरीक्ष र दूरसञ्चार जस्ता भविष्यका प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेको छ।

भारत र अमेरिकाले उपरोक्त क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने निर्णय गरेका छन्। विश्वमा बलियो लोकतन्त्रको पर्याय रहेका भारत र अमेरिकालाई अहिले आर्थिक, कुटनीतिक र रणनीतिक रुपमा ठुलो चुनौतीको सामना गरिराख्नु परेको छ। विश्वका दुई महान महाशक्तिबीच प्रगाढ भइरहेको सम्बन्धको असर विश्व राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ।

विश्वमा बलियो लोकतन्त्रको पर्याय भारत र अमेरिकाले अहिले आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। विश्वका दुई महाशक्तिबीच प्रगाढ भइरहेको सम्बन्धको असर विश्व राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ।

भारतलाई अहिले विश्वले नै महत्वपूर्ण खेलाडीको रुपमा हेर्दै आएको छ। विश्वको वर्तमान अर्थव्यवस्थामा भारतको ठुलो भूमिका रहीआएको छ। कुनै बेला अमेरिका विश्वको ठुलो अर्थव्यवस्था थियो। पुरै विश्वमा डलरको मात्रै प्रभाव थियो। विश्वको आरक्षित मुद्रामा उसको योगदान सत्तरी प्रतिशत थियो। जुन अहिले ५४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अमेरिकामा महंगाईको दर पनि उच्चमा छ। मोदीको सफल अमेरिका भ्रमणले एशियाको भू-राजनीति र अर्थनीतिमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

मोदीका अमेरिका भ्रमणको पराकम्पन त बेइजिंगसम्म पनि पुगेको देखियो। जब चीनका पूर्व विदेशमन्त्री याङयीले चिनियाँ सरकारी समाचार माध्यम सिन्ह्वामा दिएको प्रतिक्रियामा चीनको आर्थिक प्रगतिलाई रोक्न अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरिरहेको छ। तर विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको ठाउँ ग्रहण गर्न भारतलाई सहज नहुने टिप्पणी गरे। केही वर्ष अघिसम्म चीन, एशियाको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन्न गएको थियो तर हाल यताका वर्षमा यसको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ। कोभिड-१९ का कारण चीनले आफना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकालाई लामो समयसम्म बन्द राखेका कारण यसको आर्थिक प्रगतिमा पनि रोक लागेको छ।

विश्वका कतिपय ठुला औद्योगिक कम्पनी चीनबाट पलायन गरेर भारत फिलिपिन्स जस्ता देशमा पलायन गरेको छ। कोभीड–१९ का कारणले चीनले विश्वमा आफना अनेकौ मित्रलाई गुमाएको छ। वि.सं.२०७२ सालमा आएको भूकम्प र कोभीड–१९ को महामारीका कारण लामो समयसम्म चीनले नेपालको सिमानाकालाई पनि बन्द राखेको थियो।

कोभिड-१९ का कारण चीनले आफना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकालाई लामो समयसम्म बन्द राखेका कारण यसको आर्थिक प्रगतिमा पनि रोक लागेको छ।

अमेरिकाले आतंकवाद विरोधी चलाएको अभियानमा धन-जनको ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो। यसका हजारौं सैनिकले ज्यान गुमाए। अफगानिस्तानबाट सेना बोलाउने उसको निर्णय तथा त्यहाँ कट्टरपन्थी तालिवान सरकारको उदय पश्चात विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उसले प्राप्त गरेको ख्यातिमा कमी आउन थाल्यो।

अफगानिस्तानी र युद्ध एक अर्काका पर्याय छन्। अफगानिस्तानी सजिलै पराजय स्वीकार गर्दैनन, फर्केर प्रत्याकर्मण गर्छन् नै। अमेरिकाको अफगान नीति सफल सावित भएन। रुस-युक्रेन संघर्षमा पनि असफलता नै हात लागेको देखिन्छ। युक्रेनलाई निरन्तरको क्षतिका कारण ऊर्जा र मुद्रास्फितिको अतिरिक्त विश्व भरकै उत्पादनलाई प्रभावित गर्ने आपूर्ति श्रृंखलामा पुगेको अवरोधले एक महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्यो।

यो परिस्थितिमा अमेरिकालाई एउटा यस्तो मित्र राष्ट्रको आवश्यकता छ। जो आर्थिक रुपले पनि बलियो होस् र सैन्यशक्तिको हिसाबले पनि। अहिले अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा सामना गरिरहेको चुनौती भनेको चीनबाट नै हो। चीनलाई अहिले चुनौती दिनसक्ने क्षमता भएको देश भनेको एक मात्र भारत नै हो। भारतले भुटानको डोक्लाम, भारतको लद्याख र अरुणाचलको सीमाक्षेत्रबाट पछाडि हटन चिनियाँ सेनालाई बाध्य पारेको हो।

अहिले एशियामा चीनलाई चुनौती दिनसक्ने क्षमता भएको देश भारत नै हो। लोकतन्त्रलाई अमेरिकाले सधैदेखि नै आफ्नो प्रमुख मुद्दा मान्दै आएको छ। भारत पनि विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भएको नाताले स्वभाविक रुपमा नै भारतको सहयोगी मित्र राष्ट्र हुने भयो। सन्तुलन स्थापना गर्नका लागि भारत सहयोगी सावित हुन सक्दछ भने विश्वास चीनलाई रहेको छ। क्वाडसित प्रौद्योगीकी सहयोग त्यसै सोचको परिणाम हो। अमेरिकाका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञले हालै एउटा टिप्पणी गरेका छन् कि रुस र युक्रेनबीचको संघर्षलाई रोक्न मध्यस्थता गर्नसक्ने क्षमता एक्लो भारतमा मात्रै छ।

चीनलाई अहिले चुनौती दिनसक्ने क्षमता भएको देश भनेको एक मात्र भारत नै हो। भारतले भुटानको डोक्लाम, भारतको लद्याख र अरुणाचलको सीमाक्षेत्रबाट पछाडि हटन चिनियाँ सेनालाई बाध्य पारेको हो।

विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको बेला पनि भारत असंलग्न राष्ट्रको संगठन बनाएको थियो। हाल भारत अमेरिका नजिकिदों सम्बन्धको लाभ भारत भन्दा बढी अमेरिकालाई नै हुनेछ। भारत, अमेरिकाको मित्र राष्ट्रको रुपमा रहन चाहन्छ, सहयोगीको रुपमा होइन। शायद त्यही भएर होला कतिपय देशको आग्रहको वावजुद पनि भारत नाटो संगठनमा आफ्नो चासो देखाएन।

भारत अमेरिका सम्बन्ध यति घनिष्ठ विगतमा कहिल्यै थिएन। अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिको कार्यकालमा दुवै देशबीच त्यति बढी घनिष्ठ हुँदैनथ्यो। तर डेमोक्याटिक पार्टीका राष्ट्रपतिको कार्यकालमा अपेक्षाकृत राम्रो सम्बन्धमा हुने गर्दथ्यो।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि यस सम्बन्धमा बढी घनिष्ठता देखिएको हो। सोभियत संघको पतन, चीनको आर्थिक प्रगति र भारतीय अर्थव्यवस्थामा निरन्तरको सुधारले अमेरिकालाई भारतको नजिक आउन बाध्य पारेको छ। चीन जस्ता देशसँग सीमा जोडिएको भारतलाई पनि अमेरिकाको सहयोग आवश्यक भएको थियो। सन् २००० मा जतिबेला भारतमा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए।

तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको भारत भ्रमणमा नागरिक परमाणु सहयोगमा एउटा ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो। जसले भारत र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानीको दिशामा एउटा नयाँ अध्याय जोडने काम ग¥यो र दुवै देशबीच रणनीतिक साझेदारीको पनि थालनी भयो। मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमणमा जीई कम्पनीद्वारा फाइटर जेटको इन्जनमा ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरणलाई अमेरिकाको पछिल्लो नीतिमा आएको ठुलो परिवर्तनको रुपमा हेरिन्छ।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारत–अमेरिकाले साझेदारीले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ। अन्तरीक्ष, साफटवेयर, कम्प्युटिंग र भुगतानको क्षेत्रमा समेत विभिन्न प्रकारमा प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ।

भारत अहिले अमेरिकाको स्वभाविक रणनीतिक साझेदार बनेको छ। भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड एउटा स्वभाविक संरचना हो। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारत–अमेरिकाले साझेदारीले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ। अन्तरीक्ष, साफटवेयर, कम्प्युटिंग र भुगतानको क्षेत्रमा समेत विभिन्न प्रकारमा प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ।

भारत अब विश्वका सबै देशसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध बनाएर राख्न चाहन्छ। आर्थिक र रणनीतिक रुपले सम्पन्न देश सामु विश्वका कुनै पनि देश नरम हुन बाध्य हुन्छ। अब दुवै देशले यस्ता भन्सार शुल्क हटाउने सहमति गरेका छन्। मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ नै बनाएको छ।