सहज रुपमा संसद चल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ : सभापति लामिछाने « Khabarhub

सहज रुपमा संसद चल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ : सभापति लामिछाने


२४ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद सहज रुपमा चल्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे थप कदम चाल्ने प्रक्रिया अलग भएपनि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीलाइ जवाफ दिनका लागि सदन चलाउनुपर्ने बताए ।

रास्वपालाई कुनै अमुक दलको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लागेको भन्दै उनले सवै प्रतिपक्षी दल एउटै नभएको र रास्वपाको पनि आफ्नो छुट्टै एजेण्डा रहेको तर्क गरे ।

लामिछानेले सदन कुनै नेताको मुडमा चल्ने कुरा नभइ जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय भएको बताए । उनले यसअघिका बैठकमा सभामुखले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई बोल्न समय दिएर सत्तापक्षलाई बोल्न समय दिएको तर रास्वपालाइ बोल्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

लामिछानेले आफूहरु जनताको मुद्दाको पछि रहेको भन्दै कुनै राजनीतिक दलको पछि नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले मिटरब्याजी सम्बन्धी कानून लागू हुनुपर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको तर सरकारले अन्तिम दिनमा सदनमा ल्याएर आफू जनप्रिय छु भन्ने देखाउन खोजेको पनि बताए । उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुप्रति रास्वपा सचेत रहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८०, आइतबार  ५ : ३२ बजे

‘पर्वले एकता र मेलमिलापको वातावरण बनाउँछ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पर्वहरूले सामूहिक भावना

तनहुँमा ५९ हजार कुखुराको बीमा

तनहुँ– तनहुँमा ७१ हजारभन्दा बढी पशुको बीमा गरिएको छ ।

‘पाँडे’ टिमको फिल्ममा बालेनले फेरि गाउलान् गीत ?

काठमाडौं – प्रचार रणनीतिले कन्टेन्टमा दम भएका फिल्मलाई दर्शक सहज

भेडापालक किसानलाई अनुदान

बागलुङ– बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ

वीरगञ्ज हुँदै ४० अर्बका सामान निर्यात

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ३९ अर्ब