जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै | Khabarhub Khabarhub

जीर्ण कारागारमा कैदीको भीड, पक्की भवन रित्तै


२३ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुङ्गा– ओखलढुङ्गामा नवनिर्मित कारागार भवन प्रयोगमा नआउँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या भएको छ । सुरक्षा पर्खाल नबन्दा जिल्ला कारागारको नयाँ पक्की भवनमा कैदीबन्दी सार्न समस्या भएको हो ।

तीस जना क्षमताको पुरानो कारागार भवनमा अहिले ८४ जना बन्दी छन् । पुरानो कारागार जीर्ण छ । विसं २०७२ को भूकम्पले चर्किएको र संरचना नै पुरानो भएकाले भवन जोखिमयुक्त छ ।

पुरानो भवनसँगैको महिला बन्दीका लागि बनाइएको सुविधासम्पन्न कारागार भवनको वरिपरि सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा उक्त कारागार भवन अहिले रित्तै छ । जीर्ण बनेको पुरानो कारागारमा भने बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विसं २०८० असारमै निर्माण सम्पन्न भएको कारागारमा बजेट अभावका कारण सुरक्षा पर्खाल बन्न नसक्दा बन्दी सार्न नसकिएको निमित्त कारागार प्रमुख नरेन्द्रलाल कर्णले बताए । सुरक्षा पर्खाल बनेमा नयाँ पक्की कारागारमा महिला कैदीलाई सार्न मिल्ने र पुरुष कैदीलाई हालको महिला कारागारमा राख्ने योजना  छ ।

पन्ध्र जना पुरुष कैदीबन्दीको क्षमता भएको कारागारमा पाँच गुणा बढी ७८ जना कैदी राखिएको छ । तर १५ जनाकै क्षमता भएको महिला कारागारमा जम्मा ६ जना मात्रै कैदी छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले ५० लाख ४५ हजार ७१३ रुपैयाँको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरेको हो । 

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : १९ बजे

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति