पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र वा आर्थिक स्थितिको बारेमा अनेक खालका हल्ला सार्वजनिक भइरहेका छन्। यतिबेला राज्य कोष करिब ९० अर्ब घाटामा रहेको र अब यस्तै स्थिति रहे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने कुराको अहिले बजारमा चर्चा छ। आखिर नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर अर्थ विश्लेषक अनल भट्टराईसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरूप कस्तो छ ?
हामी आन्तरिक क्षेत्रमा भन्दा बाहिय क्षेत्रमा केही सुधारको क्रममा छौँ। आन्तरिक रूपमा कृषिमा माग कम भयो, कोभिडपछि हाम्रो सबै कुरा ठप्प भएर ब्याजदर बढ्यो। अहिले आयात कम गर्दा सन्तुलनमा आएका छौं। एउटा क्षेत्र सन्तुलन भएपछि अर्को क्षेत्रमा समस्या आयो। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएर यो भएको हो। रोजगारी कम भयो, बाहिर व्यापार व्यवसायमा उदारो बढी नै भयो। बैंकमा पनि पैसा कम भयो र त्यसको परिणाम नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष उठ्नु पर्ने राजस्व कम भयो।

यो हल्लाले समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
सरकार घाटामा गयो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। संसारभरमै सरकार घाटामा जाने हुन्छ। तर श्रोतको परिचालन उपयुक्त हुनु आवश्यक हुन्छ। राजस्व कम हुनुको प्रमुख कारण आयात कम हुनु हो। यो विस्तारै ठिक हुँदै आउँछ। हाम्रो खर्च गर्ने आधार बजेटको आकार भन्दा ठुलो भयो। त्यसले पनि यो अवस्था आएको हो। हाम्रो बजेट अनुसारको खर्च नै हुँदैन।

चुनौतीपूर्ण रूपमा नै छ अर्थतन्त्र ?
चुनाव गर्दा हाम्रो धेरै खर्च लाग्छ। त्यो अनुसार राजनीतिक मान्छेलाई मिलाउन ठूलो राजनीति संरचना बन्यो र प्रदेश बढे त्यहाँ पनि खर्च बढ्यो। जिल्ला पनि बढे त्यसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो। अब हामीले विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ। त्यसको लागि बजेट त्यति ठूलो बनाउनु हुँदै। अन्य देशको अर्थतन्त्रको चुनौतीको आधामा हामी एकदमै सुरक्षित छौँ। म यो समयमा अर्थतन्त्र धरासय हुने सम्भावना देख्दिन।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि यो सरकारले गर्नु पर्ने काम के हो ?
पहिला त खर्च कटौती गर्नुपर्छ। कुन कुन खर्च कसरी गर्दा कर्मचारीको काम गर्ने वातावरण कम हुँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। सबै प्रणालीलाई इलेकट्रोनिक सिस्टम अनुसार गर्नुपर्छ। हाम्रो तीन तहको सरकारलाई मिलाएर कतै केही एक बनाउन सकिन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ। ७५३ वटा स्थिानीय निकाय आवश्यक छैन। त्यसका लागि आम्दानीको २१ प्रतिशत ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा ट्याक्स बढाउन सकिँदैन। बाहिरबाट स्रोतहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ ? त्यतातर्फ ध्यान लानुपर्छ।

तत्काल कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हो ?
हैन, हाम्रोमा चालु खर्च बढी भएर डर लागेको हो। सरकारले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छैन। हाम्रो स्रोत छ। हाम्रोमा विदेशी लगानी आउन मिल्ने ठाउँ सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायले गर्न सक्नेलाई पनि राष्ट्रिय बजेटमा राख्छौँ। हाम्रो त्यो पनि एउटा समस्या नै हो।

अहिले पूरक बजेट आवश्यक छैन ?
अहिले नीतिगत सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ। तत्काल पूरक बजेट ल्याउनु पर्दैन। हामीले विदेशी सहायता लिएर जनताको हातमा पैसा जाने काम गर्नुपर्छ। जसले गर्दा रोजगारी र्सिजना हुन्छ। रोजगारी सिर्जना भएपछि राजस्व बढ्छ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण छैन तर आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक कोणबाट स्थानीय तहका संरचनालाई के गर्नुपर्ला ?
सबै राजनीतिक दलले एउटा योजना बनाउनु आवश्यक छ। खर्च बनाउँदा त्यसको स्रोत के हो भनेर एउटा संरचना बनाउनुपर्छ। अहिले बजेटको साइज घटाउन सकिन्छ।

आम जनताको इच्छा मूल्यवृद्धि नहोस् र ब्याजदर घटोस् भन्ने छ यो पुरा होला ?
ब्याजदर विस्तारै घट्छ। तर त्यो बजारमा आउन समय लाग्न सक्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र इन्डियासँग जोडिएको हुँदा उनीहरूको जुन किसिमले उत्पादन बढेको छ त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न सकिन्छ। तर मूल्य अलिकति बढ्ने नै देखिन्छ।
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत