‘सरकारले राजश्व मात्रै बुझ्छ, व्यापारीको पीरमर्का बुझ्दैन’ | Khabarhub Khabarhub

‘सरकारले राजश्व मात्रै बुझ्छ, व्यापारीको पीरमर्का बुझ्दैन’


२७ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : व्यवसायी नरेश श्रेष्ठले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले अझै बनाउन नचाहेको बताएका छन् । व्यापारीको उद्यम र व्यवसायीबाट देशमा रोजगारी सिर्जना भएको र अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको भएपनि सरकारले सँधै बेवास्ता गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

खबरहबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी श्रेष्ठले सरकारले राजश्व मात्रै बुझ्ने तर कहिल्यै व्यापार तथा व्यवसायीको पीर मर्का नबुझ्ने समस्या रहेको पनि गुनासो पोखे ।

नेपाली युवा रोजगारीका लागि दैनिक हजारौँ लाखौँको संख्यामा विदेशिने क्रम बढिरँहदा उनीहरुलाई रोक्न कुनै प्रयास नहुनु झन् दुःखद भएको पनि उनले बताए । व्यवसायी श्रेष्ठले धेरै पारिश्रमिकको लोभमा नेपाली युवा विदेश गइरहँदा नेपालमा श्रमिकको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको पनि बताए ।

सरकारले देशमा भएका अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास र व्यवसायीको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनले देश विकासमा टेवा दिन प्रशासनिक रुपमा कठिन भइरहेको बताए । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा झन् घर भत्काएर, व्यवसाय धरापमा परेर हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको पनि टिप्पणी गरे ।

सरकारबाट निर्धक्कसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनेसम्म देशमा अर्थतन्त्र सुधारको पाटो सँधै ओझेलमा परिरहने पनि व्यवसायी श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७९, शुक्रबार  ४ : ५३ बजे

पोखरामा बजार अनुगमन, अखाद्य वस्तु जफत

गण्डकी– दशैँ, तिहारलगायत ठूला चाडबाडलाई लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले बजार

दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो आयरल्यान्डविरुद्धको शृङ्खला

यूएई – दक्षिण अफ्रिकाले आयरल्यान्डविरुद्धको एक दिवसीय शृङ्खला जितेको छ।

मनसुनको प्रभाव कायमै, यी भूभागमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल असोज १९ गते शनिबार सन्

नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ एक अर्ब ६० करोड

काठमाडौं – विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र