काठमाडौँ– विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । 

सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । असोज १ गते मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरब्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिका बारे र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको विषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिएका छन् ।

उनले गृहमन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो गरेको बताए । नवीनले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रमुख माग गरेको बताए ।

त्यस्तै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।