काठमाडौँ – एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क र जरिबाना सम्बन्धी मुद्दा हारेको छ। नेपाल सरकारविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा दर्ता गराएको मुद्दामा एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटा ग्रुप बरहादले हारेको हो।

शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको समाधान गरिदिन आक्जियटाले दिएको निवेदनमा आईसीएसआईडीले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको कानूनसचिव धनराज ज्ञवालीले बताएका छन्। विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीमा आक्जियटाले २०७६ वैशाखमा नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो।

२०७६ वैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेको थियो। तत्कालीन समयमा विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्ट एनसेलले विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो।

सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि विपरीत भएको भन्दै आक्जियटाले मध्यस्थता गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो। दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्यांक छ।

एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा ४५ अर्ब तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन्। एनसलेले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।