जर्मन अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीतर्फ : आईएमएफ | Khabarhub Khabarhub

जर्मन अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीतर्फ : आईएमएफ


२३ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्लिन- जर्मनीले पहिले अनुमान गरिएको भन्दा धेरै नै गहिरो मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले मङ्गलबार बताएको छ । आईएमएफले सन् २०२३ मा जर्मनी सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उच्च मुद्रास्फीति र निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण जर्मन अर्थतन्त्र यो वर्ष शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले सङ्कुचन आउने आईएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ । उसले जुलाईमा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी यस वर्ष जी–७ का धनी सदस्यमध्ये आर्थिक वृद्धि नहुने एउटा मात्र मुलुक बन्ने अद्यावधिक गरिएको प्रक्षेपणले पुष्टि गरेको छ । आईएमएफको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जर्मनीले कमजोर संवेदनशील ब्याजदर क्षेत्र र सुस्त व्यापार–साझेदार मागलगायतका थुप्रै परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ ।

सन् २०२३ को प्रारम्भमा मन्दीमा पुगेको र दोस्रो त्रैमासिकमा स्थिर रहेको जर्मनीले यस वर्षको दोस्रो छ महिनामा अर्को ‘थोरै आर्थिक सङ्कुचन’ तिर गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आईएमएपफले जर्मनीको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा सुधारको दिशामा जाने तर जुलाईको एक दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धिबाट शून्य दशमलव नौ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जर्मनीको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले युरोजोनमा पनि अवरोध देखिने छ । आईएमएफले सन् २०२३ मा २० राष्ट्र सम्मिलित युरोजानको अर्थतन्त्र थोरै घटाएर शून्य दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८०, मंगलबार  ४ : १५ बजे

ब्राजिलमा आँधीका कारण पाँच जनाको मृत्यु, १३० घाइते

ब्रासिलिया – दक्षिणी ब्राजिलकका विभिन्न भागहरूमा शुक्रबार आएको आँधीका कारण

लागूपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने पाँच जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं – ट्राफिक प्रहरीले लागूपदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने

प्रधानमन्त्री कप बैतडी छनोटः जनसेवाको उत्कृष्ट सुरुआत

बैतडी – प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको बैतडी छनोट

वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको