चितवन- भरतपुरको ठिमुरामा रहेको चितवन मिल्कका चिस्यान केन्द्र र गोदाम सबै दुग्धजन्य पदार्थले भरिएका छन्। बढीमा दुई दिन उत्पादन हुने वस्तुको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता उद्योगसँग छ। उद्योगका चिस्यान केन्द्रको प्यासेजसमेत दुग्धजन्य पदार्थले भरिएका छन्।

यो उद्योगमा सहकारी र डेरी उद्योगले दूध प्रशोधन गरेर पाउडर र बटर बनाउने गर्छन्। उद्योगले प्रशोधन शुल्क लिएर दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउँछ। सहकारी र डेरी उद्योगले बिक्री गर्न नसकेपछि दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम र चिस्यान केन्द्र भरिएका हुन्। उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीका अनुसार चार सय ५० टनभन्दा बढी बटर चिस्यान केन्द्रमा छ। उद्योगको बाहिरको दुई सय ५० टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र र भित्रको ५० टनका दुईवटा चिस्यान केन्द्र भरिएर चारवटा प्यासेजमा बटर राखिएको छ। यसलाई माइनस २० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्छ।

त्यसैगरी पाउडर दूधले गोदाम भरिएको छ। उनले भने, ‘हामीसँग एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममा छ!’ डेरी उद्योग र सहकारीलाई सामान लैजान ताकेता गरिरहेको भए पनि नलगेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पराजुलीको गुनासो छ।

विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको यो उद्योग भूकम्पसँगै बन्द हुन पुगेको थियो। विसं २०७५ देखि यो उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रतिलिटर पाउडर दूधको एक सय १३ र बटरको प्रतिकिलो रु ५५ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ।

योमात्रै होइन, प्रशोधन गर्ने उद्योग र चिस्यान केन्द्र सबैमा दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा राजेन्द्रप्रसाद यादव १० अर्बभन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको बताउँछन्। दसैं–तिहारको समयमा मासुजन्य पदार्थ खपत बढी हुने हुँदा दुग्धजन्य पदार्थको खपत कम भएको उनले बताए।

आर्थिक मन्दीका कारण क्रयशक्ति घट्दा विगतको जस्तो खपत हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक डा यादवको भनाइ छ। क्रमशः खपत बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। यससँगै भारत, बङ्गलादेश, जापानलगायतका देशमा निर्यातको विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। कार्यकारी निर्देशक डा यादवले भने, “खपत बढाउनका लागि सबै लाग्नुपर्ने देखिएको छ।’

प्रचारात्मक अभियानमार्फत खपत बढाउन उनले सुझाव दिए। डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल दूध किन्न सक्ने अवस्था हुन छाडेको बताए। प्रशोधन भएका दुग्धजन्य पदार्थ राख्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। बीचको समयमा लम्पिस्किन रोगका कारण दूधको खपत घटेको र भारतीय बजारबाट दूध आएका कारण पनि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको उहाँले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो लागत मूल्य बढी हुँदा निर्यातमा पनि समस्या छ।’ सरकारले निर्यातमा अनुदान दिएर छिमेकी देशमा दुग्धजन्य पदार्थ पठाउनुपर्ने उनले बताए।

दैनिक ७५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने भन्दै उनले त्यसमध्ये ५० प्रतिशत बजारमा आउने गरेको बताए। बजार आएको दूधमध्ये पनि १७ प्रतिशतमात्रै सरकारी नीति–नियम पूरा गरेर प्रशोधन गर्न सक्ने गरी आएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। दैनिक तीन लाख लिटरभन्दा बढी दूध विभिन्न उद्योगमा प्रशोधन हुने गरेको भन्दै उनले सबै चिस्यान केन्द्र दुग्धजन्य पदार्थले भरिएको बताए।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल आफूहरू बङ्गलादेश गएर अध्ययन गरेर फर्किएको भए पनि सरकारी अनुदानबिना यहाँको उत्पादन पठाउन नसकिने बताए। स्वदेशमा यसको खपत बढाउन नसकेमा समस्या रही नै रहने भन्दै उनले दुग्धजन्य पदार्थको महत्वका बारेमा प्रचारात्मक अभियानमा जुट्नुपर्ने बताए।