एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसँग जोडिएको प्रश्नले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग चरम आशंका व्यक्त भइराखेका छन्। पुँजीगत लाभकरको मुद्दा टुंगो नलाग्दै एनसेल कम्पनी खरिद बिक्री भएको छ। यो विषयको गम्भीर ढंगले बहससमेत सुरु भएको छ। कम्पनी खरिद बिक्रीमा को को छन् संलग्न छन् ? यो कस्तो प्रक्रियामा खरिद बिक्री भएको कम्पनी हो ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराईसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनसेलबारे अहिले भइरहेको चर्चालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अगाडिदेखि आउँदा एनसेलले टेलियासोनेरा ग्रुपलाई २०७२ साल चैतमा यो सेयर बेचेको हो। त्यसपछि २०७३ साल चैतसम्म कर लगाउने कुरा भएन। प्रशासन र महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा राखिसकेपछि २०७४ साल असार १३ गते ठुला कर दाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। त्यो जरिवाना शुल्क ब्याज सबै समायोजनसहित थियो। महालेखाले आफ्नो रिपोर्ट (प्रतिवेदनमा) ३५ अर्ब पुँजीगत लाभ लाई २५ प्रतिशत मात्र लेखेको हो। त्यसपछि उसले कर तिर्न आनाकानी गरेको थियो। संसद्को सार्वभौम समितिमा कर लगाउने र नलगाउने कुरा उठ्दा तत्कालीन कर प्रशासकले कर लगाउने कानुन नै छैन भनेर आएको थियो। त्यसपछि उच्च राजनीतिक तहबाट पनि कर मुक्तिका कुराहरू सार्वजनिक हुँदै आए।

संसद्को सार्वभौम समितिमा कर लगाउने र नलगाउने कुरा उठ्दा तत्कालीन कर प्रशासकले कर लगाउने कानुन नै छैन भनेर आएको थियो। त्यसपछि उच्च राजनीतिक तहबाट पनि कर मुक्तिका कुराहरू सार्वजनिक हुँदै आए।

यसैगरी लामो समयको छलफलपछि कर निर्धारण भएको हो। सुरुमा पनि उसले कर तिर्न छलछाम गरिरहेको थियो। पछि सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परिसकेपछि करिब ४७ अर्ब कर तिर्यो। दोस्रो फैसलाले १८ अर्ब ३७ करोड कर कटौती गर्यो ६० अर्बमा। ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण गरेको थियो आजियटामा ६० अर्ब टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण भएको थियो।

४७ अर्ब कर तिरेपछि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी लडाइँमा पुग्यो। कर नतिर्ने मनसायले हेगमा मुद्दा हालेको भए पनि उसले उल्टो पेनाल्टी गरिदियो। संयोगवश कर कानुन दर भएको हुनाले अहिले आएर उसले ५० मिलियन (६ अर्ब ६६ करोड) मा बेच्यो भन्ने कुरा गर्यो। अहिले फेरि होइन यो पाँच सय मिलियन (६६ अर्ब) छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। विगतको शैली हामो कानुनमा त्रुटी छैन। कार्य कुशलतामा हस्तक्षेप होला वा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसलाई चासो नदिएको कारणले र उसले अहिले नेपालमा कमजोरी भएको र कर प्रशासनले दुःख दिएको भन्ने कुरा गरेको छ।

आयकर कानुन अनुसार जाने हो भने उसले जुन बेचेको भन्छ त्यो दिनसम्मको आर्थिक विवरण बनाउनुपर्छ अब। त्यसपछि असार मसान्तसम्मको अर्को र सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

कर प्रशासनले दुःख दिएको कुरामा उसले वर्षको ३० अर्ब लगेको छ। नेपाल सरकारलाई पौने ३ खर्बभन्दा बढी कर तिरिसकेको भन्छ। यो लाभ करसहितको रकम हो। यत्ति ठुलो संस्थाले आज नेपाल टेलिकमलाई पनि एक किसिमले अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ। २५ हजारलाई रोजगारी दिइसकेको भनेको कम्पनीका एक करोड ६३ लाख जति सिम छन्। त्यो कमपनीले यस्तो गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।

यो परिस्थिति बनाउनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न छ भन्दा फरक नपर्ला ?
हो, किनभने त्यो बेला पनि कर प्रशासकले हाम्रो कर लगाउने कानुन छैन भन्नु भयो। हाम्रो आयकर ऐन २०५८ ले कर कानुन दह्रो बनाएको छ। किनभने विश्व बैङ्कलगायतको संस्थाबाट हामीले लामो समय धेरै खर्च गरेर यो आयकर ऐन बनाएको हो। कम्पनी ऐन पनि त्यति नै प्रभावकारी छ। दूर सञ्चार ऐनमा पनि स्वीकृति लिने कुरा छ। यसमा उसले पनि दूर सञ्चार प्रालिमा स्वीकृत लिन्छु भनेको छ। उच्च तह प्रशासन भन्दा माथिबाट बढी सहुलियत दिएकोले गर्दा नेतृत्व तहबाट केही सहयोग छ।

आयकर कानुन अनुसार जाने हो भने उसले जुन बेचेको भन्छ त्यो दिनसम्मको आर्थिक विवरण बनाउनुपर्छ अब। त्यसपछि असार मसान्तसम्मको अर्को र सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्यास नगद फिर्ता (क्यास रिटर्न) भर्नुपर्छ र कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने हो। अहिले आयोग गठन भएको छ। यसले पनि कानुनी कुरा हेर्नुपर्छ। कानुनमा भएकोलाई तल माथि गरेर आयोगले भन्ने हैसियत राख्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो आयोग गठन गर्दा अहिले भएको कानुनी संरचनात्मक संरचना जुन छ त्यो कमजोरी साबित हुनु र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी निकाय अलिकति निकम्मा बनेको हो कि भन्ने अनुभूति मैले गरिरहेको छु।

यस्ता कारोबार हुँदा दूर सञ्चार प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठ्ला, तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको कुरा आउला, अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभई यस्तो नहोला, आजको दिनमा यो कारोबार यी तालुक मन्त्रालयलाई जानकारी नभई भयो होला ?
अहिले उसले जानकारी नगराएको सार्वजनिक भएको छ। यो क्षेत्र संवेदनशील छ। जसमा विभिन्न किसिमका म्यासेजमा व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा होला। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यसरी काम कारबाही भएको छ। यसमा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको ८० प्रतिशतको कुरा गरेको छौँ। २० प्रतिशतको सुनभेरा क्यापिटलबाट छ।

यसको निकास भनेको कानुनी व्यवस्थापन नै हो । त्यो भनेको आयकर ऐन हो। सेयर सम्झौता, फर्छौटका कुराहरू, खर्च, आम्दानी सबै गलत छ भने कर कार्यालयले फेरि आफै पुन लेखा परीक्षण गर्ने भन्ने सिस्टम छ। त्यहाँबाट आफै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।

८० प्रतिशतको कर त अहिले उसले तिरिसकेको छ। यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पनि प्रष्ट पारेको छ। २० प्रतिशतको हिस्सा तिरेको छैन। ७३ साल चैतमा महालेखाको रिपोर्टमा दुई अर्ब ८३ करोड १५ लाख तिरेको उल्लेख छ। त्यो सहित ११ अर्ब ५७ करोड त कर कार्यलयले नै कर निर्धारण गरेको छ। त्यो कर तिर्दिन भनेर सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। ८० प्रतिशतको हकमा ७५ साल माघमा फैसला हुने र २० प्रतिशतको हकमा आजसम्म विचाराधीन छ। यो कसरी भयो एउटै मुद्दामा यो के कारणले विचाराधीन अवस्थामा छ त ? यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यही २० प्रतिशतको हिस्साले अहिले बेलायतमा जुन संस्था दर्ता भयो त्यसको व्यावसायिक कारोबार अहिलेसम्म छैन। त्यहाँ उसको सङ्गठनात्मक स्वरूप बनेको छैन। कर तिरेको पनि छैन। अहिले ६ अर्ब ६६ करोड कुन मार्गबाट त्यो संस्थाले किनेको छ । त्यो संस्थाको स्रोत के हो त ?

महालेखाको ५४ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा यी कुराहरू आएका थिए। ५५ औँ प्रतिवेदनदेखि यी कुरा हराएर गए। ५५औँ प्रतिवेदन निकाल्दै गर्दा टंकमणि शर्मा महालेखा परीक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले करको यो सन्दर्भ यो प्रतिवेदन हराउनु भयो। आजको सन्दर्भमा छानबिनका लागि उहाँलाई संयोजक तोकिएको छ। शंका गर्ने कि नगर्ने ?

५४ औँ प्रतिवेदनमा ३५ अर्ब ९१ करोड भनेर हामीले रिपोर्टमा समावेश गर्यौं। २५ प्रतिशत जुन एक खर्ब ४३ अर्बको त्यसपछि महालेखाले लेखेको चार महिनापछि कर निर्धारण भयो ६० अर्ब ७१ करोड। त्यसमा २५ अर्ब फरक थियो। महालेखाको पहिलो ४५ औँ प्रतिवेदनले ३५ अर्ब ९१ करोड देखायो। त्यसपछि ५५ औँ प्रतिवेदनमा गएर त्यो करले देखाएको अंकलाई बेरोजु कायम गर्नुपथ्र्यो। त्यो भएन। त्यसमा २५ अर्बको हाराहारीमा फरक भएको छ।

करको कुरामा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छैन। अन्तिम बिन्दुमा पुग्न कर कार्यालयले नै आफ्नो कार्यशैली र भूमिका प्रयोग गर्नुपर्छ।

महालेखाको ५४ औँ प्रतिवेदनमा एनसेल र कर फर्छौट आएको कुरा समावेश थियो। ५५ मा समावेश नहुनुको कारण अघिल्लो साल उल्लेख गरिसकेपछि उल्लेख गर्न जरुरी छैन भनिएको छ। तर कर फर्छौट आएको कुरा एनसेल त त्यो बेला नै हामीले रिपोर्टमा राखेको कुरा हो। त्यो भन्दा अगाडि पनि थिएन, पछाडि पनि थिएन। कर फर्छौट आएको कुरा कृष्णबहादुर केसीको पालादेखि १०/१५ वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आएको थियो। एउटा नजिर तोडेर एनसेल एक वर्ष हामीले राख्यौँ। टंकमणि शर्माको कुरामा कुन प्रयोजनले नियुक्ति गरेर ल्याइएको थियो यसको भित्री रहस्य एनसेललाई सुरक्षित गर्ने थियो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ।

अब यसको निकास के हुन्छ ?
यसको निकास भनेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा जानैपर्छ। त्यो भनेको आयकर ऐन हो। आयकर ऐनले जुन सेयर सम्झौता, फर्छौटका कुराहरू, खर्च आम्दानी उसको पुँजी दायित्व पेस गर्नुपर्छ यदि त्यो गलत छ भने कर कार्यालयले फेरि आफै पुन लेखा परीक्षण गर्ने भन्ने सिस्टम छ। त्यहाँबाट हेर्न सक्छ। आफै अनुसन्धान गर्न सक्छ।

करको कुरामा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छैन। अन्तिम बिन्दुमा पुग्न कर कार्यालयले नै आफ्नो कार्यशैली र भूमिका प्रयोग गर्नुपर्छ। यता ५ प्रतिशतभन्दा बढीको स्वीकृत पनि लिइसकेको छैन। उ प्रक्रियामा छु भन्छ। बेच्नेले बेच्यो र किन्नेले किनेको छ। अहिले यो हाम्रो सिस्टम कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएको छ। त्यो जानुको कारणले पनि शंका जन्माएको छ। शंका गर्ने वातावरण फेरि पनि बनेको छ।