काठमाडौँ : नेपालको राजनीतिमा नयाँ इतिहासका रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएका छन् । यसलाई नेपाली राजनीतिमा अस्वभाविक ढंगले मात्रै हेरिएको छैन, आगामी राजनीतिक भविष्य र त्यसले निम्त्याउने अन्यौलताको एउटा नयाँ चरण सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसरी यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा रुपमा कसैको विश्वासको मत पाएका थिएनन् । अहिले जसरी विश्वासको मत पाएका छन्, त्यो यसअघि सोचिएको पनि थिएन । जब दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन्, भने कुनै एउटा दल प्रतिपक्षमा बस्ने चलन छ ।

यो संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन हो । प्रतिपक्षबिना संसद्को शोभा हुँदैन । तर पहिलोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा बसेर पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । मंगलबार संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसबाट पनि समर्थन पाएका हुन् ।

यसले अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नयाँ परीक्षा थालनी भएको छ । कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ । त्यति मात्रै होइन, आफैँले बोलेको बाचा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनीमाथि छ ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षमा केवल आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको कांग्रेसले अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भने छैन ।

सत्ताको लोभमा फसेको कांग्रेसबाट अब आम नागरिकमा आशा र भरोसा भने देखिदैन । तर कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा भने अहिले जसरी सरकार बनेको छ, त्यसको आगामी यात्रा भने चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

सत्ताको गठजोडमा यसअघि एमाले र माओवादी मात्रै संलग्न रहेका बेला अब कांग्रेस पनि मिसिएपछि नेपाली राजनीतिक रोचक हुने देखिएको छ । एकले अर्कोको सरकार ढाल्ने भन्दा सरकारमा संलग्न भएर त्यसभित्रै खेल खेल्ने नेताहरूको नयाँ सोच अगाडि आएको छ ।

अहिले सरकारलाई समर्थन गरेपनि प्रतिपक्षी बनेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा गर्नुपर्ने चुनौति प्रचण्डलाई छ । त्यति मात्रै होइन, संसद्मै कानून बनाएर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्ने प्रचण्डको बोलीले अर्को चुनौति थपेको छ ।

जबकी रेशम चौधरी जेल जाँदा धेरैले उनले गरेको अपराध भनेर बुझेका छन् । केही समयअघि देउवाले चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउँदा चर्को आलोचना भएको थियो । त्यो आलोचना देखेको प्रचण्डले टीकापुर घटनालाई कसरी राजनीतिकरण गर्छन् भन्ने अर्को चासोको विषय बनेको छ ।

एमालेसँग दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अब कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत लिएपछि थप दुई वर्ष पनि नेतृत्व गर्ने सम्भावनाको ढोका खुला राखेका छन् । यसले आगामी दिनमा नेपाली राजनीति कुन मोडमा जान्छ, त्यो यकिन गर्न सकिदैन ।

तर केवल ३२ सिट पाएर नेपालको राजनीतिमा ठूला दललाई समेत माथ खुवाएर आफैँ सरकारको बागडोर सम्हाल्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति र नेतृत्व भने आफैँमा अचम्मित पार्ने खालको छ । उनले आफू सत्ता स्वार्थमा होमिदा माओवादी पार्टीको अस्तित्व धरापमा परेको पनि देखेकै छन् ।

यस्तो अवस्थामा उनले अब केवल सरकारमा आफ्नो कुर्सी जोगाउँछन् कि पार्टीको अस्तित्वको पनि रक्षा गर्छन् ? त्यो अर्को चुनौतिका रुपमा अगाडि तेर्सिएको छ ।