नेपालको अर्थतन्त्र अहिले राम्रो अवस्थामा छैन। नेपालका नेतृत्व जनतामा ‘प्यानिक’ को अवस्था हुन्छ भनेर सकारात्मक छ भनेर मात्र भाषण गर्छन्। तसर्थ एकदमै साधारण तरिकाबाट जनस्तरले बुझ्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले मुख्य रुपमा ६ वटा समस्या छन्। आजको लेखमा नेपाली अर्थतन्त्रका ६ वटा समस्यामाथि चर्चा हुन्छ।

उच्च आयात तथा न्यून निर्यात
पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात नहुनु हो। यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन। स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित भएको छ। नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ। सरदर नेपालमा निर्यात र आयात करिब करिब १:१३ अनुपात छ। तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ। आयातीत वस्तुमा पुन निर्यात गर्दा पनि ‘भ्यालु एड’ भएको देखिदैन।

नेपालमा सेवा क्षेत्र फस्टाएको भए पनि नेपालको बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपालबाट हुने प्रमुख निर्यात पाम आयल हो। जसको उचित मूल्य अभिवृद्धि बिना नै आयात र निर्यात गरिन्छ।

उपभोक्तावादी संस्कृति र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र
नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात नभए पनि खाडीमा नेपाली जनशक्तिको प्रचुर मात्रामा निर्यात भएको छ। खाडीमा काम गर्दा युवाले आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँछन्। यो हाम्रो उच्च आयातको समयमा नष्ट भएको पैसालाई सन्तुलनमा राख्दै नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत भएको छ। रेमिट्यान्सले फेरि उपभोक्तावाद बढाएको छ। नेपालमा उत्पादन नहुँदा जनताले त्यो रेमिट्यान्सको पैसा महंगो र अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।

शेयर र घर जग्गामा लगानी
बैंक र व्यक्तिको लगानी सेयर र घरजग्गा जस्ता ‘अनुपात्दक’ क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसैबीच साधारणतया बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा सेयर वा घरजग्गामा लगानी गर्न चाहने व्यवसायी समुदायलाई सहज ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। व्यवसायी समुदायलगायत बैंकिङ संस्था पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

सरकारको कम पूँजीगत खर्च
सरकारको वित्तीय सुशासन निकै कमजोर छ। सरकारको आफ्नै सञ्चालन लागतका कारण कम पुँजीगत खर्च र चालु खर्चमा वृद्धि भएको छ। कम पुँजीगत खर्च राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती आदि विभिन्न कारणले हुन्छ। सरकारको प्रमुख पूर्वाधार निर्माणमा भएको न्यून पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा सरकारी पूँजी निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेको छ।

उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीति
वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य धक्काका कारण सरकारले ब्याजदर बढाएर विदेशमा प्रवाहित तरलतालाई नियन्त्रण गर्न ‘परिमाणात्मक कडाई’ को उपाय अपनाएको छ। यो बढेको ब्याजदरले उपभोक्ताको उपभोग्य व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ। यसरी मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत मिल्छ। तर साथसाथै यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ। किनभने बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायी समुदायले ऋण लिन नसक्ने अवस्था बन्छ। जसले गर्दा रोजगारीको सिर्जना र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने गरेको छ।

वित्तीय र मौद्रिक नीति बीच उचित समन्वयको अभाव
नेपालको मौद्रिक नीति नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई वित्तीय नीति व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र मानिन्छ। नेपालको अनुभव हेर्दा दुवै निकायको नेतृत्व वर्ग फरक राजनीतिक विचारधारा का कारणले गर्दा वा प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने परिपाटीका कारण ‘राजनीतिक टकराव’ अवस्था भएको देखिन्छ। जसले गर्दा दुवै निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने क्रममा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा उचित पैसा आर्जन भएमा मात्र मौद्रिक प्रणालीलाई सम्हाल्न सक्छ। प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत आर्थिक विकास गरेर पुँजी निर्माण गर्नु अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। त्यसैले यहाँ अर्थ मन्त्रालयले रोजगारी र आयआर्जनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम नबनाएको एवं कार्यान्वयन नगरेकोले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको मौद्रिक नीति व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याइरहेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, जसरी नेपालमा सन् १९९० पछि पहिलो संरचनात्मक आर्थिक सुधारको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको थियो। सोहीअनुरुप नेपालले अहिलेको अवस्थामा ‘दोस्रो चरणको संरचनात्मक’ आर्थिक सुधारको नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ।