राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन « Khabarhub

राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन


२८ बैशाख २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । 

आयोगका अनुसार आयोगमा पेस गरेका ८२ राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो । 

यसबारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्ति :

 मितिः २०८० वैशाख २८ गते

 निर्वाचन आयोगले मिति २०८० वैशाख २७ गतेको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७८-८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, ईन्सटाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।

 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष सम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिब सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

 यसैगरी आयोगबाट आ.व. २०७८-७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ (नौ) राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ (सोह्र) राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शालिग्राम शर्मा पौडेल

सहसचिव एवं प्रवक्ता

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८०, बिहीबार  ३ : ५२ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा