देशलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट मुक्त गराउने प्रतिबद्धतासहित एक वर्षअघि एन्थोनी अल्बानीज अष्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री भएका थिए। यी नेताको एक वर्षे कार्यकाल हेर्दा खासै उपलब्धिमूलक देखिएन। परन्तु, पछिल्लो समय आएर यी नेताको अष्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जाको शक्ति केन्द्र हुने तथा अष्ट्रेलिया प्रदूषणरहित हुने घोषणा गरेका छन्। उनी यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको कुरा गत वर्ष निर्वाचनमा जित हात पारेपछि नै बताएका थिए।

एक वर्षपछि फेरि उनी जोशीएका छन्। पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तनको बहस जोडदार उठेको छ। यो बहससँगै एन्थोनी तीन दशकमा त्यहाँका सबैभन्दा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

अहिलेको घोषणा र प्रधानमन्त्रीको जोसलाई छाड्ने हो भने जनसंख्याको आधारमा संसारको सबैभन्दा प्रदूषित देश अष्ट्रेलिया कार्बन उत्सर्जन घटाउन असमर्थ थियो। अष्ट्रेलिया संसारकै जलवायु परिवर्तनका कारण विध्वंस सहने देश पनि बनेको छ।

गत वर्ष भएको निर्वाचनमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुख्य रूपमा उठेको थियो। यो मुद्दाका कारण कन्जरभेटिभ पार्टीका स्कट मोरिसन सत्ताबाट हट्न बाध्य भएका थिए। त्यस भन्दा अगाडि सो पार्टीले नौ वर्ष सत्ता चलाएको थियो। ‘हामी मिलेर जलवायुको लडाइलाई जित्न सक्छौं,’ सो समयमा एन्थोनीले भनेका थिए।

विज्ञहरूकै अनुसार सो निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत हलचल ल्याएको थियो। जलवायुको विषयमासचेत नयाँ नेता अष्ट्रेलियाले पाएकोमा संसारमा नै खुसी ल्याएको थियो।

समुद्री सतहमाथि उठ्दै गरेका कारण सबै भन्दा जोखिममा रहेको फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बानीमाराले तत्कालै अष्ट्रेलियाका नव निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरेका थिए। यसैगरी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सफा र सुन्दर संसार बनाउनका लागि अष्ट्रेलियासँग सहकार्य गर्न आफू आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्तर सरकार प्यानलका उप प्रमुख प्राध्यापक मार्क हाउडेनले विज्ञान र व्यावसायिक समुदायको प्रवृत्तिमै परिवर्तन आएको बताएका थिए। त्यस समयमा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा अष्ट्रेलियाको सो अडान हेर्नेहरू आफूहरूमा किन परिवर्तन नआएको होला भनेर खिन्न भएका थिए। पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा जागेको उत्साहको पनि सबैले स्वागत गरेका छन्।

अल्बाजीन सरकारले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनको मात्रा घटाउने लक्ष्य २६ देखि २८ प्रतिशत रहेकोमा कानुनमा नै परिमार्जन गरेर ४० प्रतिशत घटाउने योजना बनाएका छन्।

देशमा रहेको उत्सर्जनका भिन्न श्रोतलाई बन्द गर्ने नयाँ योजनाको नाम सेफ गार्ड मेकानिजम राखिएको छ। यसले यातायातदेखि कृषि क्षेत्रसम्ममा धेरै परिवर्तन ल्याउने छ। ‘दशकौँ देखिको उत्सर्जनको समस्यामा कमी ल्याउन हामीले केही नयाँ कदम चालेका छौं। यो प्रभावकारी र महत्पूर्ण हुनेछ।’ जलवायु काउन्सिल अनुसन्धानकर्ता सिमोन ब्राडसले भने, ‘हामी यसैबाट खेलमा फिर्ता भएका छौं।’

सरकारले जनताले यसको जिम्मेवारी महसुस गरुन् भन्ने सोचले त्यही तहसम्म काम गरिरहेको छ। यसका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई लक्षित गर्दै नयाँ योजना ल्याइँदै छ।

परन्तु गएको एक वर्षको सरकारको काम कै कारण त्यहाँका नागरिक सितिमिति विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन्। आम नागरिकमा सरकारले जलवायु परिवर्तनमा केही गर्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ। गत वर्ष ४४ प्रतिशतमा सरकारप्रति विश्वास थियो भने अहिले ३१ प्रतिशतले मात्र विश्वास गर्छन्। विज्ञहरू अस्ट्रेलिया सरकारको उदासीनताका कारण घृणा जाग्नेको सङ्ख्या धेरै नै भएको बताउँछन्।

सन् २०३० सम्मका लागि अहिले बनाइएको लक्ष्य तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौतामा पुग्नका लागि अपर्याप्त छ। अहिले नै १.१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भइ सकेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नाटकीय रूपले परिवर्तन आइरहेको छ। अष्ट्रेलियाको योजना हेर्दा र कार्यशैली हेर्दा यो अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। बेलायत र अमेरिकाको तुलनामा यो कमजोर हो।

आलोचक नयाँ कोइला, पेट्रोल र ग्यासको श्रोत बन्द गर्न सरकार असफल रहेको बताउँछन्। अष्ट्रेलियाको नयाँ नीतिले घरेलु उत्सर्जनको लक्ष्यमा भने अवरोध हुनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खासै प्रभाव पर्ने छैन। अष्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा ठुलो जीवाश्म इन्धनको निर्यातकर्ता देश हो।

विज्ञका अनुसार नयाँ लक्ष्यमा पुग्नका लागि वा पेरिस सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धतामा पुग्नका लागि अहिलेको भौतिक संरचना नै नष्ट गरिनुपर्छ। यसरी नयाँ नीति बनाइ रहेको समयमा सरकारले अहिले नै नयाँ तीन कोइला खानीलाई अनुमति दिएको छ। एउटा त यसै साता दिएको हो।

जलवायु विज्ञ डा ब्राड स अष्ट्रेलियाको यो कार्यले संसारलाई नै चकित तुल्याएको बताएका छन्। उनले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सहयात्रीहरूले नै प्रश्न उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

‘विज्ञानका नियमहरू सर्वव्यापी हुन्। हामीले जीवाश्म इन्धनलाई निर्मूल गर्नका लागि तल्लो तहदेखि नै ध्यान दिनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन। हरेक नयाँ परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन बढाइरहेको छ। यसले हामीलाई एउटा ठुलो भड्खालोतर्फ उन्मुख गराइ रहेको छ’, उनले भनेका छन्।

विज्ञहरू सरकारले गर्न सक्ने र नगरी नहुने केही काम रहेकोमा जोड दिन्छन्। पहिलो काम भनेको ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन हुने परियोजनामा उत्पादन मूल्य नै बढी हुने नीति लिने हो।

बेलायत, क्यानडा र स्कानडानाभीयामा अहिले त्यही नीति लिइएको छ। ‘संसारका सबै अर्थशास्त्रीहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि यो नै सबै भन्दा भरपर्दो माध्यम भएको बताउँछन्,’ प्राध्यापक हाउडेनले भने।

उनले सरकारको राजनीतिलाई नै अहिले यसले असर गरीरहेको बताएका छन्। जलवायुमा मूल्यको कुरा एन्थोनी सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेका छैनन्। उनले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हुँदा किफायती हुने कुनै नीति बनाउन सकेका छैनन्। विज्ञहरू यो नै सुधारका लागि पहिलो कदम हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

अष्ट्रेलिया संसारकै सबै भन्दा बढी घाम लाग्ने। सबैभन्दा बढी हावा चल्ने र समुद्री किनारमा रहेको देश हो। यस कारण यो देशले हाइड्रो सौर्य ऊर्जाको सबै भन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्छ। अहिले अष्ट्रेलियामा ३० प्रतिशत ऊर्जा मात्र विद्युतबाट प्राप्त हुन्छ। यो बेलायतको भन्दा धेरै कम हो। अष्ट्रेलियाले अबको दशकमा यसलाई ८२ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसले उत्सर्जनलाई त घटाउ छ नै साथै जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा नयाँ ऊर्जाको श्रोत पनि तयार हुन्छ। डा. ब्राड स र हरित अष्ट्रेलियाका पक्षधर अन्य धेरै जना वातावरण कानुनमा परिवर्तन आवश्यक देख्छन्। उनीहरू यसरी कोइला खानीलाई फटाफट मान्यता दिने घातक भएको ठहर गर्छन्।

अहिले लक्ष्यमा पुग्नका लागि सबै भन्दा ठुलो समय यदाकदा बन विनाश भएको घटना हो। यसले उत्सर्जनमा ठुलो बल पुगेको छ। कार्बन सोस्ने काममा परेको असर अहिले देखिन थालेको छ। डा ब्राड सकै मतमा लक्ष्यमा पुग्नका लागि ठुलो कसरत गर्नुपर्छ। तर यसका लागि सकेको सुरुवात अहिले नै गर्नुको विकल्प छैन।
स्रोतः बीबीसी