राप्रपाले भदौ २७ गते काठमाडौँमा विरोधसभा गर्ने « Khabarhub

राप्रपाले भदौ २७ गते काठमाडौँमा विरोधसभा गर्ने


२५ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भदौ २७ गते काठमाडौमा वृहत विरोधसभा गर्ने भएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले देशद्रोहीविरुद्ध विरोधसभा गर्न लागिएको जनाएको हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करीलगायतका भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नको पूर्ण छानबिन गर्नका लागि दबाब दिनका लागि विरोधसभाको आयोजना गर्न लागिएको राप्रपाले जनाएको छ ।

गौवंश हत्याको विरोध, विभिन्न संघसंस्थाबाट भइरहेका प्रदर्शन र विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन, हिन्दुत्वको रक्षा एवं हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन पनि सभाको आयोजना गर्न लागिएको राप्रपाले जानकारी दिएको छ ।

देशद्रोहीविरुद्ध आन्दोलन स्वरुप राप्रपाले विरोधसभा गर्न लागेको राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए । शाहीले विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानमा नेताहरु तानिए पनि प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे । उनले बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेसम्म सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

राप्रपाले शिथिल अर्थतन्त्रले निम्त्याउन लागेको आर्थिक संकटमा सरकारको उदासिनता, बढ्दो बेरोजÞगारी, मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न विरोधसभा गर्न लागिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०८०, सोमबार  ५ : ५५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले