सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा नागरिकस्तरबाट पटकपटक उठिराखेको गुनासो सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् कर्मचारीको सान र प्रतिष्ठा स्खलित भइराखेको छ। भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको सन्दर्भमा कर्मचारी किन धेरै मुछीरहेका छन्। कर्मचारीको आर्थिक स्रोतको विकल्प गतिलो नभएको कारण हो वा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई यति धेरै भ्रष्ट बनाइराखेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग खबरहबका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समयमा नागरिकको नजरमा सार्वजनिक प्रशासनको सान किन यसरी कमजोर भइराखेको छ ?
सार्वजनिक प्रशासन जनताको सेवाको लागि स्थापित संयन्त्रको सामूहिक नाम हो। त्यसमा जनताका विभिन्न क्षेत्रका सेवासँग सम्बन्धित कार्यहरू यस्ता संयन्त्रहरूले गर्छन्। यस संयन्त्रको काम प्रभावकारिता नहुँदा जनताले त्यस्ता संस्था उपर प्रश्न उठाउँछन्, गुनासो उठाउँछन् र विरोध गर्छन् त्यो स्वाभाविक हो।

अहिलेको प्रशासन कमजोर भएर गएको छ। जनताको हितमा भन्दा पनि राजनीतिक नेताहरूको हितमा वा दलीय स्वार्थमा काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि जनतामा सार्वजनिक प्रशासन र प्रशासकप्रति गुनासो धेरै सुनिन्छ।

लामो समयसम्म निजामती सेवाको समर्पण र त्याग छ। अनुभव र अनुशासनको हिसाबबाट जनउत्तरदायी प्रशासनको ओझ पछिल्लो समयमा खच्किएर गएको हो कि नागरिक सचेत भएर यति धेरै गुनासो आएका हुन् ?
परिस्थिति अनुसार कहिले काँही तलमाथि भइरहन्छ। विगतमा पनि यस्ता कुराहरू भइरहेकै हुन्। खासगरी ६२/६३ पछिका सरकार जनताप्रति कम संवेदनशील भएको देखिन्छ। दलीय स्वार्थ, भ्रष्टाचार, सत्ताका लागि लुछाचुँडी, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई बचाउने, सरकारमा नै बस्नेहरू अपराधका काममा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना भइराखेको कारणले अहिले निकै नै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई सुधार गर्ने कुरामा नेताहरूले नै लाग्नुपर्छ। नेताहरूले त्यो सोच्लान् भन्ने आशा गर्ने सम्भावना पनि छैन।

प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा मुख्य सचिव पनि जिम्मेवार हुने होलान् नि ?
राजनीतिक व्यक्तिले प्रशासन स्वायत्त छ। प्रशासन सञ्चालक भनेको मन्त्रीहरू वा राजनीतिक व्यक्ति र मुख्य त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले प्रशासनलाई कसरी हेर्नु हुन्छ भन्ने कुराले यसमा ठुलो असर पार्छ।

मुख्य सचिव वास्तवमा नै प्रशासनिक नेतृत्वको मुख्य व्यक्ति हो। तर उसलाई अहिले एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरूले कुनै काम नभएको व्यक्ति सरह प्रयोग गर्न खोजिरहेको छन्। मुख्य सचिवले पनि म प्रशासनको नेतृत्व भएको व्यक्ति हो है भन्ने किसिमले गर्न छोडेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार कहाँ के पाइन्छ। पदबाट बाहिर गएपछि पाउने आधार के हो ? भनेर त्यसको लागि दौडधुप गर्ने भएका छन्। हाम्रो मान्यता अनुसार मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भन्दामाथि हुन्छन्। तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका आसेपासेको इसारामा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ मुख्य सचिव भइदिए। त्यसले गर्दा पनि प्रशासनमा छाडातन्त्र बढेर गयो।

राजनीति र प्रशासनले एक अर्कालाई दोष लगाउने हुन्। तर कारण खोलेर कसको बढी दोष छ भनेर खोज्ने हो भने त्यसमा राजनीतिको नै दोष देखिन्छ।

प्रशासनमा योग्यले योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा असक्षमहरूको हालीमुहाली चलेको हो ?
यहाँ इमान्दारीता पूर्वक काम गर्ने वा मेहनत गरेर काम गर्नेहरूलाई काम गर्न दिइँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई काम गर्ने ठाउँमा नै राखिँदैन। काम नगर्ने ठाउँमा थन्क्याउने र आसेपासेका दैनिक खर्च घुमफिरहरूमा जसले सहयोग गर्छ त्यस्तालाई अगाडि सार्दा पनि यो बदनाम भएको हो। जति पनि कर्मचारी इमान्दार वा काम गर्न सक्षम छन् उनीहरू जुनै कुनामा बसे पनि आफ्ना कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले गरेको कामले नै विकास भएको हो। भ्रष्ट र चाकडीवादको कारणले यस्ता समस्या आएका हुन्

निजामती सेवामा बढुवाको जुन मानक थियो त्यो मानक हामीले २०४६ सालपछि आंशिक रूपमा २०६२ सालपछि पूर्ण रूपमा भत्कायौँ। त्यसको नतिजा त अहिले भोग्नु परेको होइन ?
त्यो पूर्ण रूपमा खतम नै भएको छैन। लोकसेवा आयोग छ। त्यसबाट पनि राम्रा मान्छेमाथि आउन सफल भएका छन्। निजामती सेवामा राजनीतिक व्यक्तिले चाहँदैमा बढुवा हुने र नहुने भन्ने हुँदैन। हाकिमहरूले नै राजनीतिको इसारामा काम गरिदियो। राम्रो मान्छेलाई नम्बर दिएन। नराम्रालाई नम्बर दिने कुरा कतै हुन सक्छन्। तर लोकसेवा संलग्न हुने ठाउँहरू अहिले पनि निष्पक्ष छन्। बढुवामा जुन आन्तरिक रूपमा बढुवा हुन्छ। कामको आधारमा बढुवा हुने प्राय प्रशासन सेवाहरूमा निष्पक्ष नै हुन्छ।

अलिकति प्राविधिक सेवाहरूमा अर्कोलाई लडाएर आफू अगाडि बढ्ने खेलहरू हुन्छन्। तर नियुक्ति र बढुवा अर्थात् लोकसेवाको सिफारिस हुने कुरामा निष्पक्षता छ। नेपालमा सरुवा र जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा असाध्यै पक्षपात भएको छ। त्यसले गर्दा कर्मचारीको पनि मनोबल गिरेको छ। भ्रष्टको संरक्षण हुन्छ र इमान्दार कर्मचारीहरू निराश भएर काम नगरेर बस्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

जस्तो ललिता निवासकै कुरा गर्दा भ्रष्टाचार र लेनदेन अपचलनको सन्दर्भमा कर्मचारी मात्र अगाडि देखिने र उनलाई मात्र कारबाही गर्ने अरु राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने किन ?
यो साह्रै ठुलो समस्या हो। यसले नकारात्मक असर पारिराखेको छ। कर्मचारीमा अब किन काम गर्ने भन्ने खालको सोच पनि विकास भइराखेको छ। यद्यपि इमान्दार कर्मचारीको लागि झन् यो अवसर हो। जसले कानुन अनुसार काम गर्छ र कसैको दबाबमा काम गर्दैन भने उसलाई यो अवस्था आउनु राम्रो हो । तर मुख्य जिम्मेवारलाई त उन्मुक्ति दिन थाल्ने हो भने काम नगर्ने खालको प्रशासन हुनपुग्छ। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सम्बन्धित संस्थाले ध्यान दिनु जरुरी छ।

ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ नेता मिल्ने अवस्था छ। ललिता निवास प्रकरण पनि त्यसैगरी सामसुम भएको हो ?
यो सामसुम हुँदैन। किन अनुसन्धानको दायरामा नेतालाई ल्याइएन भनेर यो विषयमा अदालतले पनि प्रश्न सोधिराखेको छ। कसैले केही नगरे पनि यो सञ्चार माध्यमहरूले पनि बाहिर ल्याएको छ। उहाँहरूको मानमर्दन भइसकेको छ। उहाँहरूलाई टिक्नसक्ने अवस्था छैन। कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा विस्तारै यो पटकको सरकारको र विपक्षको गठन हेर्दा केही वर्ष टिक्नु होला। यो भन्दा पछाडि आउने त नयाँ सरकार नयाँ सोचका साथ आउँछन्। उनीहरूले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन्।

कर्मचारीको आर्थिक स्रोतका विकल्प गतिलो नहुँदा र राजनीतिक नेतृत्वको प्रलोभनमा परेर यत्ति धेरै कर्मचारी भ्रष्टाचारका मुद्दामा तानिएका हुन् ?
दुवै हो। एउटा त हाम्रो सायद संसारमै कम तलब खाने निजामती कर्मचारी वा सरकारी कर्मचारीहरू हुन्। अर्को राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टलाई काखी च्यापेर तिनीहरूबाट फाइदा लिने र अरु कर्मचारीबाट केही नसोच्ने भएको हुनाले पनि यो समस्या आयो। प्रशासन सुधार गर्ने कर्मचारी राजनीतिले देशलाई परिचालन गर्दा कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सोच नभएको नेताहरू अगाडि बढ्दै गर्नु पनि यसको लागि दुर्भाग्य पूर्ण हो। कर्मचारीलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ र इमान्दार कर्मचारीको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै छैन। यसले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो।

एउटा निश्चित प्रतिशत कर्मचारीको ध्येय कसरी हुन्छ कमाउने भन्ने छ। उनीहरू जसरी पनि कमाउन तिर लागेको अवस्था छ। त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ केही प्रतिशत कर्मचारी अत्यन्तै भ्रष्ट छन्। तिनलाई सही तरिकाले कारबाही हुन सकेको छैन कारबाही भएन भने अब नराम्रो स्थिति आउनसक्छ।

निजामती सेवामा एउटा हरेक मन्त्रालय विभाग वा निकायमा एउटा लेयर हुन्छ। आफूले सम्हालेको विभागको नेतृत्व हुँदा अपवादबाहेक अधिकांश व्यक्तिमा अराजकता देखिन्छ। यस्ता विषय बाहिर आइसकेपछि राजनीतिक अराजकताले यस्तो भयो भनेर आफू चोखिने प्रवृत्ति छ। यो कर्मचारीतन्त्रको समस्या होइन ?
कर्मचारी आफैले सुधार गर्नसक्ने भन्ने कुराहरू सीमित हुन्छन्। राजनीतिक व्यक्तिले अग्रसरता लिनैपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यसपछि सचिव हुँदै तल जाने हो। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू आएर यो भएन र त्यो भएन भनेर भन्दैनन्। भ्रष्टाचार गरेर रिटायर भएका मान्छेहरू प्राय त्यस्तै समूहहरू बनाएर गुपचुपमा आफ्नो पहिला कमाएको सम्पत्ति जोगाउने र त्यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने तिरै लागेका हुन्छन्। बाहिर आएर त्यति फुर्ती लगाएको देखेको छैन।

तपाईंको अनुभवमा २०४३ सालदेखि २०७३ सालसम्म केही कालखण्ड पञ्चायतको त्यसपछि बहुदल, त्यसपछि गणतन्त्रको अनुभवहरू हेर्दा राजनीति गर्नेहरू प्रशासन सुधारको पक्षमा कति जवाफदेही देखिए ?
प्रशासन सुधारका लागि कोही पनि जवाफदेही हुँदै भएनन्। प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमा देखिएन। कर्मचारी भनेका हाम्रा नोकर चाकर हुन्। हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने सोच देखियो।

यो कालखण्डमा राजनीतिज्ञका हितैषी को बने त ?
राजनीतिक व्यक्तिहरूले फटाहा, भ्रष्ट, तस्कर, भुमाफिया र डनहरूलाई साथ लिएर नेतृत्व अगाडि बढ्यो। इमान्दार काम गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले छेउछाउ पर्न दिएनन्।

अब हामीले भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको अपेक्षा नै नगर्ने हो ?
अहिलेको यी नै ठुला दलहरूको हालीमुहाली हुँदा सुधार हुनसक्ने ठाउँ म देख्दिन।

कुनै निकाय छैन त ?
त्यो अदालत हो। तर त्यसमा पनि सबै आसेपासेहरू नियुक्त भएका छन्। एक दुई जना इमान्दार छन् भने उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिइएको छैन। त्यही भित्र उनीहरूलाई घेराबन्दी गरिएको छ। अदालत अलि स्वतन्त्र हो। तर त्यहाँ पनि अब पार्टीको मान्छेहरूको मोलमाल भएर अदालतलाई पनि कमजोर बनाइएको छ। त्यसले गर्दा गाह्रो छ।

कानुनी बाध्यताले यस्तो भइरहेको भनिन्छ। कानुन सच्चियो भने सबै ठिक हुन्छ ?
कानुनमा त संसारमा हाम्रो देशमा जति अरु देशमा छैनन्। यद्यपि कतिपय कानुनहरू बिचौलिया, भूमाफीया र अन्य तस्करहरूको हित अनुसार बनेका छन्। त्यसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान भइरहेको छ। जस्तो भूमि सम्बन्धी ऐन ८ औँ संशोधन भयो। त्यसले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी जग्गाहरू सबै व्यक्तिको हातमा जाने अवस्था आएको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन त्यस्तै संशोधन गरेर भूमाफियाको कब्जामा जग्गा जानसक्ने अवस्था बनाइएको छ। यद्यपि कानुनमा विभिन्न छिद्रहरू लुकेर रहेका छन्। तर ती कानुनहरूको प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो भने गल्ती सुधार पनि गर्न सकिन्छ। यही कानुनका आधारमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ।

के गर्दा कर्मचारीतन्त्र सुधार हुन्छ ?
हाम्रोमा कतिपय राम्रा कानुन छन्। जस्तो हाम्रो निजामती सेवा ऐन नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा साह्रै राम्रो ऐन मध्ये एक मानिन्छ। त्यसपछि सुशासन ऐन भन्ने छ। २०६४ सालमा आएको त्यो ऐन पनि राम्रो छ। आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बनेको छ। त्यसको पालना गर्ने हो भने अहिलेका आधा समस्या त्यसै समाधान हुन्छन्।

पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रले हामीलाई बदनाम र असहयोग गर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने ?
बाख्रा गोठालाले गर्ने जस्तो कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको लागि जवाफ के हुन्छ ? उहाँहरूले फटाहाहरू हातमा लिएर काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो फटाहासँग न वास्तविक काम गर्ने सोच हुन्छ, न बुद्धि हुन्छ। त्यस्ता मान्छेसँग लागेर काम गर्ने र कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम भइरहेको छ। यो बाख्रा गोठालाहरूले एउटा बाख्राले बाली खायो भने अर्कोलाई दोष लगाए जस्तो कुरा मात्र हो।