‘क्युआर कोड’मार्फत सुझाव संकलन गर्दै प्रशासन « Khabarhub

‘क्युआर कोड’मार्फत सुझाव संकलन गर्दै प्रशासन


२४ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मङ्गलबारे– प्रविधिअनुसार सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले भने क्युआर कोडमार्फत सेवाग्राहीको सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, गर्नुपर्ने सुधारलगायत विषयमा सेवाग्राहीको सुझाव संकलन सुरु गरेको हो ।

सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिकको धारणा, सन्तुष्टिको स्तर, सुझाव सल्लाहका साथै सुधार गर्नुपर्ने पक्षलगायतका बारेमा क्युआर कोडमार्फत सुझाव संकलन गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए । सेवा प्रवाहमा सरकारी कार्यालय पनि अब्बल बन्नुपर्ने भन्दै क्युआर कोडको अभ्यास सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । 

‘सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइलबाट क्युआर कोड स्क्यान गरी दिइएका प्रश्नमा गई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न सक्नेछन्’, प्रजिअ पोख्रेलले भने , ‘क्युआरमार्फत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, कर्मचारीको व्यवहार, अतिरिक्त रकम तिर्नु परे-नपरेको अवस्थालगायत विषयमा प्रश्न समेटिएका छन् ।’

उनका अनुसार कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिएन भने त्यसको कारणसमेत जान्न पाएको वा नपाएकोसम्मको जानकारी लिन सकिने छ । यो कार्य जिल्लाकै लागि पहिलो अध्यास भएको पोख्रेलले बताए।  उहाँले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यको थालनी गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८०, बुधबार  १ : ५७ बजे

सरकारद्वारा मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति स्वीकृत

काठमाडौं– सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गरेको छ

कांग्रेसको दोस्रो पुस्ता जुर्मुराउँदा एमालेमा हलचल !

काठमाडौं- पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री

उत्सर्जन कटौती सुस्त हुँदा फ्रान्सको जलवायु लक्ष्य संकटमा

एजेन्सी– फ्रान्सले सन् २०२५ मा लगातार दोस्रो वर्ष पनि हरितगृह

यश स्टारर ‘टक्सिक’ टिजरमाथि अश्लील दृश्यको आरोप

काठमाडौं — केजीएफ स्टार यशको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टक्सिकः ए फेयरिटेल

सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सुशासन कार्यान्वयन गर्न