‘क्युआर कोड’मार्फत सुझाव संकलन गर्दै प्रशासन « Khabarhub

‘क्युआर कोड’मार्फत सुझाव संकलन गर्दै प्रशासन


२४ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मङ्गलबारे– प्रविधिअनुसार सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले भने क्युआर कोडमार्फत सेवाग्राहीको सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, गर्नुपर्ने सुधारलगायत विषयमा सेवाग्राहीको सुझाव संकलन सुरु गरेको हो ।

सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिकको धारणा, सन्तुष्टिको स्तर, सुझाव सल्लाहका साथै सुधार गर्नुपर्ने पक्षलगायतका बारेमा क्युआर कोडमार्फत सुझाव संकलन गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए । सेवा प्रवाहमा सरकारी कार्यालय पनि अब्बल बन्नुपर्ने भन्दै क्युआर कोडको अभ्यास सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । 

‘सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइलबाट क्युआर कोड स्क्यान गरी दिइएका प्रश्नमा गई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न सक्नेछन्’, प्रजिअ पोख्रेलले भने , ‘क्युआरमार्फत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, कर्मचारीको व्यवहार, अतिरिक्त रकम तिर्नु परे-नपरेको अवस्थालगायत विषयमा प्रश्न समेटिएका छन् ।’

उनका अनुसार कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिएन भने त्यसको कारणसमेत जान्न पाएको वा नपाएकोसम्मको जानकारी लिन सकिने छ । यो कार्य जिल्लाकै लागि पहिलो अध्यास भएको पोख्रेलले बताए।  उहाँले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यको थालनी गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८०, बुधबार  १ : ५७ बजे

देशभर १३ विपद्का घटना, एक जनाको मृत्यु, आठ घाइते

काठमाडौँ– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न प्रकृतिका १३ वटा विपद्का

एल क्लासिकोमा रियल मड्रिड र बार्सिलोना भिड्दै

काठमाडौं- आज राति स्पेनी फुटबलका महारथीहरु बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच

बर्जुमा बोराभित्र एक पुरुषको शव भेटियो

सुनसरी– सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–२ भीमपुरस्थित केसेलिया खोलामा बोराभित्र हालिएका अवस्थामा

राजनीतिकर्मी अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुपर्छ : अध्यक्ष बिजुक्छे

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले राजनीतिकर्मीले राजनीति

२९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना

काठमाडौँ – मुलुकभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये २९ दशमलव ६ प्रतिशत