चितवन– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लागेको बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा जुन ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न नसकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री तयार छन्। क्याबिनेटमा समेत अब यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ ऐन संशोधनका विषयमा दुई पटक बैठक बसिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण देशमा आगामी पाँच वर्षमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्राविधिकको समस्या हुने देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए। चिकित्सा क्षेत्रमा २२ वर्षअघिभन्दा कम दरबन्दीका भरमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप गरेर अघि बढ्ने बताए । 

उनले भने, ‘कुनै एक व्यक्तिले अनशन बस्छु भन्दैमा देशको हितका लागि हुने काममा राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन र कमाउँदैन पनि । त्यहाँ भएका राम्रा कुराको कार्यान्वयन र नराम्रा कुराको सुधार एवं संशोधन गरेर अघि बढ्छौँ ।’ यो ऐनलाई संशोधन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा र शुल्क  निर्धारण गर्ने कुरा कार्यविधि बनाएर सरकारले अनुगमन गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए। अहिलेको शिक्षा नीति केही खुकुलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले अहिले एक सयदेखि तीन सय श्यया भएका अस्पताललाई नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउन दिने तथा तीन सय श्ययाभन्दा बढी भएका अस्पताललाई एमबिबिएस पढाउन दिने गरी खुकुलो पार्न लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले त्यसबाट उठेको रकमले अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् ।