देशले नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल चौंथो कार्यकालका लागि रष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम पनि तयार भएको छ। झट्ट हेर्दा यसले दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँटमा सन्तुलन मिलेजस्तो देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, एमालेले सभामुख र कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाएका छन्। यो सन्तुलित राजनीतिक स्थिति हेर्दा देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ कि भन्ने खालको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यो अपेक्षा दरिलो हुनसक्ने अवस्था छैन। त्यो कुरा विभिन्न चरणमा भएका व्यवहारले देखाइरहेको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र शक्ति सन्तुलनले देशको राजनीतिक भविष्य कता जाँदैछ ? अब जनताका अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छन् ? यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिक विषयमा आधारित भएर राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईंसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

झट्ट हेर्दा तीन दलले शक्तिशाली पद लिएर शक्ति सन्तुलन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले राजनीतिलाई कुन बाटो दिएको छ ?
शक्ति सन्तुलन भएको जस्तो भान भएको छ। एमालेले सभामुख, कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री लिएका छन्। यी तीन पद देशका ठूला र शक्तिशाली हुन। राष्ट्रिय सहमति भएर भएको भए यसले स्थिरताको संकेत गर्ने थियो। पुस १० गतेको समझदारी अनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, सभामुख एमालेलाई दिने तयारी थियो। एमालेको सभामुख साढे दुई वर्ष पछाडि हस्तान्तरण गर्ने, सभामुख बदल्ने, भन्ने खालको समझदारीबाट अगाडि बढेको हो । तर दुई महिना पनि नबित्दै यो त अन्तरघात भएको छ। आन्तरिक र बाह्य देशहरू मिलेर अन्तरिम छनोटमा बनेको राष्ट्रपति यो विवादरहित र शक्ति सन्तुलन भयो भनेर मूल्याङक गर्न हतार गर्नु हुँदैन।

जनताले कसैलाई बहुमत दिएका छैनन्। तर सबै दल कि सत्तामा पुग्न चाहन्छन् ?
अरू परम्परागत पार्टी हुन्। एक सिट आउँदा पनि मन्त्री भएर झन्डा बोकेर हिँडेको देश त यही हो । अरू सत्तासँग टाँसिएका पार्टी हुन भनेर जनताले बुझेको पार्टी हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि अन्य कुनै कार्यमा पनि सहभागी भएको पार्टी होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यो पार्टीको विशेष भूमिका छैन। परिवर्तनको बिगुल फुकेर आउनु भएको हो। तर अहिले सत्ताकै लोभ देखिन्छ। यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राप्रपाले तटस्थ बस्नुको कारण के हो ?
कि यो चुनाव नै बहिष्कार गरेर बस्नुपर्ने थियो। होइन भने भाग लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने पार्टी हो। राजसंस्था नै चाहिन्छ भन्ने भावना गलत हो। राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने २००७ सालदेखि नै नेपालमा भारतको प्रभाव परेको छ। भारत नेपालको राजनीतिमा खेल्दा राम्रोसँग नै खेलेको छ। राप्रपाले राष्ट्रपतिमा मतदान नगर्नुमा विभिन्न शंका गर्ने ठाउँ छन्।

खासमा वाम शक्ति एक हुन नसक्नु नेता नेताबीचको द्वन्द्व मात्र हो कि अरू कारण पनि छन् ?
नेताबीचको दम्भ, अहंकार नै प्रमुख कारण देखिन्छ। साना ठूलाको लडाइँको भवनाले एकता हुँदैन। नेकपा भत्किनुमा पनि नेताहरुको अहंकार नै प्रमुख देखिन्छ। नेताको दम्भले नै नेकपा (एमाले) पनि भत्किएको हो। वामपन्थीहरू नेपाली नेताको कारण मात्र एक हुन नसकेको भने होइन। नेताहरु सत्ता समीकरणमा आफूले सत्ता पाउन सकिन्छ त्यसका लागि जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी एकता भन्दा सत्ता एकताको सोचाई भएको कारण नै त्यसमा विदेशीले खेलेका छन्।

२०७६ माघ १ गतेको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले रिट दायर भएर त्यसको सुनुवाइ भएको छ। यसका पछाडि अन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व प्रधान छ कि विदेशी शक्ति ?
सत्य निरुपणा तथा मेलमिलाप आयोग पनि छ। बेपत्ता खोजी गर्ने आयोग पनि छ। ती आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने हो। यी मुद्दा सर्वोच्चले हेर्ने होइन। प्रचण्डलाई १७ हजारमा सबैको जिम्मा लिनु पर्छ भनेपछि पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भनेको सन्दर्भलाई अहिले मुद्दा बनाइएको छ। यो आफ्नो पार्टीले जिम्मा लिने उनको भनाइ थियो। यस्तो विषय बोल्दै हिँड्ने नै होइन। यी सवाल सत्य निरूपण आयोगले हेर्ने हो। सत्यनिरुपण आयोग बनाएको छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम नेतृत्वको हो।

युद्धका पीडा कसरी समाधान गर्ने ?
द्वन्द्व र आक्रमणको पीडा अझै छ। त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्नको लागि नै सत्य निरुपण आयोग बनाएको हो। त्यसको कुनै औचित्य नरहेको जस्तो भान भएको छ। त्यसलाई सक्रिय सरकारले किन बनाएन भन्ने कुरा हो। राजनीतिक पार्टीले पनि त्यसलाई सक्रिय बनाउन सक्नुपर्छ।

यो रिट समान्य ढंगले नआएको मानिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
यो एउटा डिजाइनमा नै आएको जस्तो लाग्छ। त्यसमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ हेर्नुपर्छ। सत्य निरूपणलाई चेतावनी दिनको लागि सर्वोच्चले गरेको पनि हुनसक्छ। देश एक खालको स्थिरतामा गएको छ। यसमा सामान्य रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्चले एउटा आदेश दिँदैमा आत्तिनु पर्ने कारण के हो ?
सर्वोच्चले दिएको आदेश मान्नुपर्छ। अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ। प्रचण्डले मैले भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु नहुने थियो। त्यो गलत भएको छ। त्यसपछि व्यक्तिले मैले मारेको भनेको कारण पीडितले मुद्दा राखेका हुन्। त्यो स्वाभाविक नै भन्नुपर्छ। त्यसमा मुद्दा लडेर प्रचण्ड कारबाहीमा परे भने भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यो सबैमा भएको हो। कुनै अपराध पुष्टि भएपछि व्यक्ति जेल जानु कुनै नौलो कुरा होइन।

अहिले सत्तामा जानका लागि नेपाली कांग्रेसले के कस्तो तानावुना बनिरहेको छ ?
छिमेकीको लागि पनि प्रचण्ड भन्दा शेरबहादुर देउवा अलि सहज नेता जस्तो मलाई लाग्छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। आफू अनुकुलको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउन छिमेकी देशले चाहेकै देखिन्छ।

कांग्रेसको दाउमा माओवादी केन्द्रले आँखा चिम्लेर बसेको होला त ?
माओवादी केन्द्रले आँखा नचिम्लेर पनि के गर्ने ३२ सिटले आफै कमजोर रहेको छ। पार्टीमा एमालेलाई नचाएँ, अब कांग्रेसलाई नचाएँ भन्ने अनुभूति मात्र गरेको देखिन्छ। वास्तवमा एमाले र कांग्रेसले माओवादीलाई नचाएका छन्। अब सत्ताको खेल भन्दा जनताको काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेकपा (एमाले)लाई पन्साएर माओवादी केन्द्र शक्तिशाली भयो तथा उसको सरकारलाई अरूले साथ दिएर अगाडि बढेका छन्। यो अभ्यासलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
जे गरे पनि यो सरकार धरापमा नै परेको छ। नेकपा (एमाले)लाई पन्साएर कांग्रेसको बुई चढेपछि त कति बेला खसिन्छ थाहा भएन। माओवादी भुइँ छोडेर बुई चढेको छ। त्यसकारण सरकार अस्थिर रहेको छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम