नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विरुद्धमा द्वन्द्वकालका घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने अदालतले दिएको छैन। १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको। यो मुद्दाको टुंगो कसरी लाग्छ ? संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीलाई लागेको यो मुद्दालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
खासमा यो मुद्दा राजनीतिक विषय हो। तर यसलाई फौजदारी हिसाबबाट हेर्न सुरु गरिएको छ। अग्राधिकार परेका पनि २९ हजार मुद्दा रहेका छन्। यी र यस्तै समस्याको समाधानका लागि अहिले विधेक संसदमा ल्याएको अवस्था छ। यो विषय मुद्दाले उठाएको विषय होइन, राजनीतिक ढंगले आएको हो। जब राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा मिलेन तब अदालतमा मुद्दा परेको छ। द्वन्द्वको विषयमा बनेका आयोगले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ। युद्धकालीन घटना र कार्यलाई नकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु हुँदैन। पुराना घटनालाई लिएर पहिले नै सचेत हुन जरुरी छ।

राजनीतिक घटना परिघटनाबाट अदालत प्रभावित भएको हो ?
अदालत प्रभावित भएर मुद्दा आएको होइन। अदालतमा मुद्दा ल्याइएको हो। त्यो मुद्दा व्यक्तिले ल्याएको हो। जनयुद्धलाई हत्या दिवस भनेको तथा बनाएको भएर यो उछाल आयो। तीन वटा दलहरूले यो प्रक्रियालाई चाँडो विश्वासको रूपमा अन्त्य गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकी सबै राजनीतिक दल उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन्। खास गरेर ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ। सबैमा अहमताको भावना रहेको छ। यसलाई त्याग गर्नुपर्छ। अनिमात्र यो समस्या समाधान हुन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायले सबैलाई द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पुर्याउने भन्दै सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ। के यसले समस्याको समाधान हुन्छ ?
शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको थियो। त्यो सहकार्य लामो समय टिकेको थियो। त्यही समयमा यस्ता मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने थियो। त्यसपछि राजनीतिक दल सत्तामा जाने र सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने काममा मात्र व्यस्त भएको देखिन्छ। सत्तामा केन्द्रित हुँदा शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण सवाल ओझेलमा परेका छन्। अदालतले मुद्दालाई त स्वीकारेको छ। त्यो सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। यसमा रिटले मात्र हुने केही होइन। त्यसले समाजमा भएको वास्तविकतालाई कानुन मार्फत अगाडि लैजान सक्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।

यसभन्दा अगाडि व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको सूचीमा राखेको थियो। अहिलेको विधेयकमा मानव अधिकारको उलंघनको सूची समेटेर गम्भीर विषयलाई हटाइएको हो ?
पहिलेको कानुनमा तीन वटा विषयलाई छुट्याइएको थियो। चरम यातनाको विषयलाई पनि लिएर चार वटा बनाएको छ। एउटा बेपत्ताको विषय, अर्को बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर जघन्य खालको अपराध भनेर विभिन्न विषय समेटिएका हुन्। पछि माफी दिन नमिल्ने भनेर राखियो। त्यो विशेष अदालतले हेर्छ भनेर भनिएको छ। यसरी पीडालाई विभाजन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर यो विषयमा सरकार लागेको देखिँदैन।

खासमा पिडकलाई उन्मुक्ति दिन किन खोजिएको हो ?
यो बहसको विषय हो। हामी फेरि कतातिर गएका छौं भन्ने धारणको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिले हामीले पीडित मान्छेलाई कसरी उन्मुक्ति दिने वा न्याय दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आज देशमा मारिएका र बेपत्ता भएका धेरै छन्। उनीहरूको परिवारलाई हात मुख जोड्न पनि समस्या रहेको छ। छोराछोरीलाई पढाउन नपाएको समस्या छन्। यो कानुन पनि पर्याप्त रहेको छैन। पहिला विशुद्ध हत्या मात्र थियो। त्यो राजनीति थियो। द्वन्द्वको समय थियो। त्यो समयमा सरकार पक्षले पनि धेरै दुःख दिएको थियो। त्यसको असर अहिले देखिँदैछ। यसलाई त्यही ढंगले समाधान गर्नुपर्छ।

सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्वमा मारिनुलाई युद्धको कारण मान्न सकिन्छ। तर अपहरण गरेर यातना दिएर मार्ने र बलात्कार गर्नेलाई त कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने होइन र ?
अपराधीलाई त कानुनी कारबाही नै गर्ने हो। तर कानुनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु हुँदैन। सशस्त्र समूहले मात्र युद्धमा मानिस मारेको हुँदैन। राज्य पक्ष र विपक्षी दुवै तर्फबाट नागरिक पीडित बनेका हुनसक्छन्। पीडितलाई न्यायसँगसँगै राहतको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। सबै विषयलाई समानान्तर ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अब सबै दलले यो विषयमा निर्णय लिनुपर्छ। असर्वोच्चको सुनुवाइपछि सबै दलको बुद्धि फेरियोस् भन्न चाहन्छु। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)

प्रस्तुति : कुसुम गौतम