काठमाडौं– संसद्मा सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्न माग गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलपिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शिक्षक, कर्मचारीको भूमिका रहे पनि अहिलेको अवस्थामा ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको इंगित गर्दै पन्तले खारेज गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीहरूको दलीय कारणले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।
साथै राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले पनि सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई कर्मचारीको युनियन खारेज गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया