उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट | Khabarhub Khabarhub

उच्च अदालत जुम्ला इजलासबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट


२९ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनायता उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ३७ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्च अदालत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले दिएको जानकारी अनुसार दुई सय ३० मुद्दामध्ये चालु आवको चैत २७ गतेसम्म ८६ मुद्दा फछ्र्र्यौट भएको जानकारी दिए। 

जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा आज मुख्य न्यायाधीश गौतमले अदालतमा एक सय ४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका बताए । फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकामध्ये चार मुद्दा चार वर्ष नाघेका मुद्दा फछ्र्यौट भएको गौतमको भनाइ छ । उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । चालु आवमा चार वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए ।

आगामी आवमा मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने अदालतले जनाएको छ । न्यायिक नीति तथा आफ्नै प्रयासका कारण अहिले सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अदालतमा मुद्दा परे वर्षौं भुल्नुपर्ने मान्यतालाई केही हदसम्म तोड्न सफल भएको निमित्त रजिष्ट्रार राकेशमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । 

अदालतमा मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राहीले राहतको महसुस हुने गरी काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको तथ्यांकअनुसार कर्तव्य २०, जबर्जस्तीकरणी र उद्योग ३२, बालविवाह तीन, लागूऔषध १३, ज्यान मार्ने उद्योग आठ, जबर्जस्तीकरणी र बालविवाह एक, अपहरण तीन, पुरातत्व चोरी एक, हाडनाताकरणी एक र आपराधिक अभद्र व्यवहार चार मुद्दा दर्ता छन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

आज २०८१ साल असार ३१ गते सोमबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल असार ३१ गते सोमबार तदनुसार

स्पेन चौथोपटक युरोपेली च्याम्पियन, इङ्ग्ल्यान्ड दोस्रोपटक स्तब्ध

काठमाडौं– इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले हराउँदै स्पेनले जर्मनीमा आयोजित युरोकप फुटबल

श्रीलङ्कामा ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका घटना, १२ जनाको मृत्यु

कोलम्बो – श्रीलङ्कामा यो वर्ष हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका

प्युठान अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै

प्युठान – प्युठान जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आधा सम्बन्ध

बजेटबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन