प्रतिनिधिसभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सुरक्षण मुद्रण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन | Khabarhub Khabarhub

प्रतिनिधिसभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सुरक्षण मुद्रण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन


२९ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि प्रतिनिधिसभामा गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन ।

प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तोलाले गणपूरक सङ्ख्याको यकिन गर्न सभामुख समक्ष माग गरेका थिए । त्यस लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले तीन मिनेटको घण्टी बजाएर गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा एक तिहाई अर्थात् ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६१ मात्र रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले आजको कार्यसूचीमा रहेका बाँकी सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिए । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मुलुकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानून आवश्यक भएकाले उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गरेर अन्तःशुल्कको स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्री छपाई सुरु गर्न पहल र प्रयत्न भइरहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले भने, “हामीसँग भएको क्षमतालाई बढाएर सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ, सरकारकै निगरानी र मातहतमा राखिनेछ, विधेकमा बाझिएका बुँदा सच्याइनेछ, गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।” छलफलमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महेश बर्तौला, रोशन कार्की, रघुजी पन्त, मनिष झा, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रामकृष्ण यादव, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायत १५ सांसदले विधेयकबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

उक्त विधेयक विसं २०७७ मा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई त्यही लामो समयसम्म रहेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी वैशाख ३ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार  ५ : ४८ बजे

आठ दिनदेखि बेपत्ता एक महिलाको शव फेला

धनुषा– यहाँको महेन्द्रनगरबाट आठ दिनदेखि बेपत्ता एक महिलाको शव फेला

मेलाबाट सञ्चालन भएको आम्दानीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीका युवाले मेला सञ्चालन गरेर भएको

अध्यक्ष केसीको प्रश्न- दातृराष्ट्र र अन्य निकायबाट ऋण लिएर कति दिन संघीयताको भारी बोक्ने ?

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताले अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक

 बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ : मन्त्री मगर

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर राना

सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत न्यायपरिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएका