भुटानी शरणार्थी काण्डले देशलाई तरंगित बनाएको छ। बिचौलियाबाट सुरु भएर अहिलेसम्म पूर्व गृहमन्त्रीलाई हिरासतमा लिइसकेको छ। जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने पूर्व मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। यी दुवै पूर्व मन्त्रीको छोरालाई अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

यो मुद्दामा एकजना बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव)सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा यस प्रकरणमा अरु प्रभावशाली व्यक्ति पक्राउ हुनसक्ने अनुमान गरिदैछ। अहिलेको अवस्थामा यो मुद्दा सर्वाधिक चर्चा र चासो को विषय बनेको छ। यही विषय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बढ़ी चर्चित भएको छ । जसमा कतिपय टिप्पणीको वैधानिक आधारसमेत हुनेगरेको देखिँदैन। यहाँसम्म कि त्यस्ता भ्रामक सूचनाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विज्ञप्तिसमेत जारी गर्नुपरेको छ।

यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसले यो विषयको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले ठोस सूचना नभएसम्म मात्र अनुमानको आधारमा यस विषयबारे टिप्पणी गर्नु उचित छैन। हुनत यस मुद्दाको अनुसन्धानप्रति आफ्नो चासो, सहमति र शतर्कता देखाएर जस लिन चाहने तथा ओझेलमा परेका पनि आन्दोलित भएको रोचक प्रसंग छ।

विगत लामो समयदेखि देशको राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे सर्वाधिक आलोचना हुँदै आएका कारणबाट यो मुद्दाप्रति सार्वजनिक बहस बढेको हो । वर्तमान परिस्थितिमा केही नेताले आफ्नो गुमेको हैसियत पुनर्स्थापित गराउनेतर्फ पनि प्रयास गरेको देखिन्छ। यसै क्रममा बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत बुधबार काठमाडौंमा ‘सरकार, हिम्मतका लागि आभार, खुट्टा कमाए खबरदार’ लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए भने सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुले संयुक्तरुपमा प्रदर्शन गरेका छन।

दलको नेताबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नेहरुको जमातमा परिणत भइसकेको विद्यार्थी सङ्गठन र वैदेशिक सहयोग तथा निर्देशन अनुसार काम गरेर बदनाम भएको नागरिक समाजसँग आमजनतालाई खासै आश छैन। त्यसैले समाजको नाडी छामेर विस्मृत हुँदै गएका महानुभावको लागि जुर्मुराउन सक्ने अवसर पनि जुटेको देखिन्छ।

अब यस प्रकरणबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक परकम्प बारे थोरै चर्चा गरौं। उच्च पदस्थ तथा प्रभावशाली नेताको संलग्नता भइरहँदा यस मुद्दालाई पनि सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइड बडी, ओम्नी प्रकरणलगायत अन्य भ्रष्टाचार काण्ड जस्तै व्यवहार गरिन्छ कि भन्ने शङ्का आमजनमानसमा थियो । किनभने यो मुद्दा जस्तै अन्य धेरै मुद्दा प्रहरी अनुसन्धानको पर्खाइमा छन्। तर जुन तदारूकता र साहसिक तरिकाबाट प्रहरीद्वारा अहिले यस घटनालाई अनुसन्धान गरिदैछ त्यो वास्तवमा सराहनीय हुनुका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकेको परिणाम पनि भएको देखिन्छ।

कुरा यति मात्र हो भने त हामी एउटा सुनौलो बिहानीतर्फ अग्रसर रहेको भन्नुपर्छ तर साधारण विषयमा समेत आकर्षित हुने राजनीतिक क्षेत्रको लागि त यो मुद्दा सम्पूर्ण रुपबाट उतै तिर केन्द्रित भइरहँदा यसबाट सम्भावित लाभ र हानीको आकलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तथ्याङ्कअनुसार यस सम्बन्धी कारबाहीको सुरुआत तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालाबाट भएको हो। वि.सं २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार बनेपछि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र प्रेमकुमार राई गृह सचिव थिए। पछि उनै प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो। यस मुद्दासँग उनका संलग्नता बारे पनि शंका हुँदै आएको छ।

यसैगरी साढे चार दशकदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै माओवादी र पछिल्लोपटक एमालेको राजनीतिमा प्रभावशाली हैसियत बनाएका टोपबहादुर रायमाझी पनि यस्मा संलग्न छन। राजनीतिक आधारबाट हेर्दा यी दुवै नेताहरूलाई माओवादी विद्रोहको कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त थियो । जुन अवसर निस्सन्देह अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहना अनुसार प्राप्त भएको थियो । प्रचण्डले विश्वास गरेका यी दुवै प्रभावशाली व्यक्तिले उनलाई निराश बनाए र अहिले यही दुई पूर्व माओवादी नेताहरू अनुसन्धानको केन्द्रमा छन्।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट प्रभावशाली र पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाका निकट मानिएका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि मुद्दामा तानिएका छन्। यस स्तरमा प्रहरी कारबाही हुन गम्भीर तथ्य र प्रमाण आधारित भएको विषयमा दुविधा राख्नु हुँदैन। समयक्रम सँगै यसबारे प्रष्ट हुन्छ । चर्चा भए अनुसार यो छानबिनक्रम माथिल्लो तहसम्म जानसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यसबारे माओवादीबाट पर्यटनमन्त्री बनेका सुदन किरातीको टिप्पणीलाई हेर्दा यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेलाई गम्भीर क्षति दिनसक्ने देखिन्छ। योसँगै जोडिएर चर्चामा आएकी देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु देउवाले आफूविरुद्ध भ्रामक समाचार प्रसारण भइरहेको भनेर साइबर अपराध अनुसन्धान ब्यूरोमा निवेदन दिएकी छन्। श्रीमती देउवाले आफ्नो बारे चर्चा भइरहेको स्वीकार गरेकी छन। पूर्व गृहमन्त्री खाणकी श्रीमती तथा कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण पनि चर्चित छन्। यी सबै अनुहार बारे भइरहेको अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्दा छानबिन गर्ने निकायलाई कानुनी आधार र सोहीअनुरूपको कारबाही केन्द्रित कार्यक्रम रहन्छ तर यसबाट सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य गम्भीर हुनेछन्।

यो मुद्दामा प्रभावशाली नेताहरूको चर्चा भए सँगै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आक्रमक प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ। ट्वीटर मार्फत टिप्पणी गर्दै अति भएमा सहन नसक्ने बताएका उनले पछिल्लो समयमा यस मुद्दालाई इंगित गरेर नेता र नातालाई छोड्न नहुने बताएका छन। अर्थात चर्चा भए अनुसार संलग्नता ठहर भएको खण्डमा पार्टी सभापति देउवालाई ठूलो नैतिक संकट निम्तिन्छ। प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भनेको निल्नु न ओकल्नु हुनेछ र नैतिक आधारमा पार्टी नेतृत्वदेखि संसदीय दलको नेता पद समेत धरापमा पर्नेछन। सम्भवत यही आकलन गरेर आक्रमक बनेका महामन्त्री गगन,विश्व प्रकाशहरू निकट भविष्यमा पदबाट राजीनामा गरेर पार्टी पङ्क्तितर्फ उन्मुख भए अनौठो मान्नु पर्दैन।

तर यो सम्पूर्ण प्रकरणबाट माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वाधिक लाभान्वित हुनसक्ने अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ। पहिलो चरणमा नै आफूलाई धोका दिएर एमालेसँग मिल्न गएका दुई पूर्व माओवादी बादल र रायमाझीको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्दै उनले एमालेलाई ब्याकफुटमा बस्न बाध्य पारेका छन्। परिणामस्वरूप प्रायजसो आक्रमक र कटु आलोचक देखिने गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीजी आजकल नरम टिप्पणी गर्दै सहयोगी बनेका छन्। गत साता संवैधानिक परिषदको बैठकमा उग्र रुपमा प्रस्तुत ओलीले पछिल्लो बैठकमा सौम्य प्रस्तुति मात्र गरेन बिना पूर्व जानकारी प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइएको बैठमा सहजतापूर्वक उपस्थित भएका छन्।

यसैगरी कांग्रेसलाई पनि प्रचण्डले रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। अब यही मुद्दासँग जोडेर पार्टीका नेता र आफ्नै आफन्तसमेत फस्ने अवस्था भएका कारणबाट देउवाले समर्थन फिर्ता लिएमा आमजनताबाट गम्भीर आलोचना खेप्नुपर्ने निश्चित छ। केही गरी समर्थन फिर्ता लिइ नै हाल्यो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत मा सरकार गठन गर्न अवसर प्राप्त भए पनि नैतिक कारणबाट आफैले लिनसक्ने सम्भावना छैन। प्रचण्डको सरकारलाई यस मुद्दाबाट सुरक्षित आवरण प्राप्त भएको छ।

यस मुद्दाबाट अन्य सम्भावित प्रतिफलमा वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुधार गर्ने ठूलो अवसर पनि जुटेको छ र यही मुद्दालाई देखाएर पहिलादेखि स्थापित नेपाली कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक हैसियत धूमिल पार्ने सकिन्छ। त्यस्को परिणामस्वरूप यी दुवै दलको मत प्रतिशत कम भयो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी समान हैसियतमा देखिने छन्। सँगसगै पूर्व गृहमन्त्रीलाई कारबाही गरेर अन्य पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि तह लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। तर लहरो तान्दा पहरो जानसक्ने उखान चरितार्थ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। हुनत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्यान्टोन्मेन्ट विवादलाई पनि छानबिन गरिने बताएका छन। त्यसो गरेमा उनलाई साँच्चै निष्पक्ष रहेको मानिन्छ । तर कुनै पनि बहानामा माओवादी बाहेकका हरूलाई मात्र लक्षित गरियो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै शङ्कास्पद ठहरिनेछ। स्मरण रहोस, आम नेपाली जनता देशको भ्रष्टाचारबाट आजित छन र निष्पक्ष तथा तर्कसंगत ढंगबाट निराकरण गरिएन भने समग्र व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनेछ।