आज दिनभर भ्रष्टाचारीलाई नछोडने प्रधानमन्त्रीको भनाई, भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, नयाँ स्टकको प्रक्रिया स्थगित , राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल गर्दा अरु दललाई पनि बोलाउन माग, नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ दल आयोगको स्पष्टीकरणमा, परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता, फरार रायमाझी खोज्‍न प्रहरीले लग्यो संसद् सचिवालयका सीसीटीभी फुटेज, लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न ८२ दललाई आयोगको निर्देशनलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

 भ्रष्टाचारीलाई छाड्दिन : प्रधानमन्त्री  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच समसामयिक तथा राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका रास्वपा सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध हुने काममा आफू र आफ्नो पार्टीको साथ र समर्थन रहने लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन् । यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त ४ मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।

कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, बागलुङका दिपेन्द्रबहादुर थापा र तनहुँका जीतप्रकाश आलेलाई तथा माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् ।

जिसीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, आलेले आर्थिक मामिला र थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

वैशाख ९ गते एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट गत वैशाख १४ गते सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

राप्रपाले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितको टोलीले शुक्रबार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । साथै देशभरका सबै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संगठित भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैमा आह्वान गरेको राप्रपाले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जोडदार आवाज उठाएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बोल्न समय मागेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले नदिएपछि राप्रपाका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेरेका थिए ।

सदनदेखि सडकसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गरेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह हो’ भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रकरणमा भइरहेको छानविनमा कुनै प्रभाव र दबाब पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्धि र संविधानको कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रभाव र दबाबलाई स्वीकार नगर्ने र पछि पनि नहट्ने बताए ।

नयाँ स्टकको प्रक्रिया स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन् । अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा संघीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। धितोपत्र बोर्डले आदेशपत्र माग गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कार्यरत रहेका र त्यसलाई सबल बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

बोर्डको माग बमोजिम तीन वटा समूहले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरूको आवेदन माथि छानबिन भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायतलाई बोलाएर तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बोर्डको गत चैत ३० को सूचनाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म तीन वटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड छन् ।

कमोडिटिजतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

संघीय संसद्मा यस विषयमा सांसदहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले अब तत्कालका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल गर्दा अरु दललाई पनि बोलाउन माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल गर्दा संसदका अरु दललाई पनि सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मात्रै छलफल हुँदै आएको भन्दै यस्ता छलफलमा संसदमा सहभागी अन्य दललाई पनि सहभागी गराउन माग गरे ।

सभापति लामिछानेले संसदमा आफ्नो दल चौथो शक्तिको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपा पनि नयाँ अभमितका साथ आएकाले यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ दल आयोगको स्पष्टीकरणमा

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आज सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै आयोगले नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले ७ दिन भित्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित ७ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘आव २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि भित्र पेस नगरी सो समयावधि व्यतीत भए पछि पेस गर्ने ९ राजनीतिक दल लाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो रु लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५)को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका ९ वटा राजनीतिक दलहरूमा नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, त्रिमुल नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता

छैटौं इन्डियन ओसन कन्फ्रेन्स २०२३’ मा सहभागी हुन बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र सोही सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ ‌।

दुई नेताबीच भेट भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सेयर गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले दुई पक्षीय सम्बन्ध, विद्युत, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई जयशंकरले बधाई पनि दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

शुक्रबार र शनिबार २ दिन चल्ने उक्त कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री साउद ढाका प्रस्थान गरेका थिए ।

फरार रायमाझी खोज्‍न प्रहरीले लग्यो संसद् सचिवालयका सीसीटीभी फुटेज
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संसद्‌ सचिवालयबाट सीसीटीभी फुटेज लगेको छ । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका निलम्बित सांसद् टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न सीसीटीभी फुटेजको साहयता लिएको हो ।

मंगलबार रायमाझीले आफू बिरामी रहेको भन्दै संसद्‌ सचिवालयमा चिठ्ठी पठाएका थिए । रायमाझीको बिरामी बिदाको आवेदन बोकेर आउने व्यक्तिको पहिचान गर्नका लागि प्रहरीले संसद सचिवालयको सीसीटीभी फुटेज लगेको हो । संसद्‌ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ‘मंगलबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म संसद्‌ सचिवालयका चार वटा सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज लगिएको छ।’

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अवैध योजनामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

युवा जनसङ्ख्याले देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकामा उक्त रकमबाट नौ महिनाभन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।’

नेपाल विश्व व्यापार संगठनका सदस्य रहेको र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएको बताए। उनले भने, ‘हामी हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएको छ तर बाँकी परिवर्तनीय मुद्राहरूको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । नेपालले स्थायित्व र लचिलोपनमा पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’

प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमीसहित ५ दल कारबाहीमा
निर्वाचन आयोगले दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आज सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै आयोगले प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टीसहित ५ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।

कारबाहीमा पर्ने अन्य पार्टीहरूमा शिव सेना नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न ८२ दललाई आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक नगरेको भन्दै ८२ दललाई सचेत गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ८२ दलले पार्टीको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले सचेत गराएको हो । आयोगले पार्टीको लेखा परीक्षण वेबसाइट, आमसञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाउँदै यसरी सार्वजनिक गरेको विषय आयोगलाई बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमाभित्रै पेस गर्ने तपसिल बमोजिमका ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (५) बमोजिम आयोगमा पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७  दिनभित्र सो विवरण आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट दुई पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई अड्काउन नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको आरोप लगाए। ‘संसद्बाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्नुपर्ने हो । संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वतः निस्क्रिय हुने गलत काम भयो । अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसो गर्दा कानुनसम्मत नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविद्को पनि छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधान नै बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भने अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै इमानदार बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘मन्त्री, सुरक्षा गार्ड र झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर संघीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिए ।