नेपाली युवा तथा विद्यार्थी अहिले प्यालेस्टाइन र इजरायलको घानमा परेका छन् विश्व श्रम बजारमा नेपाली युवाको मृत्यु सामान्य बन्दै गएको बेला अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका विद्यार्थी यो पटकको हमलामा परेका हुन्। अहिले १५० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू पुगेका छन्। यी मुलुकमध्ये धेरै ठाउँमा नेपालीले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी असक्षम श्रमिकका रुपमा विदेश पुग्ने भएकाले पनि काम जोखिमपूर्ण हुन्छ। रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुबाहेक यो विषयमा राज्यको भूमिका बढी केही देखिएको छैन। सरकारको र राज्य प्रणालीको आलोचना गर्ने भन्दा पनि यो परिस्थितिमा हामी किन छौँ ? इजायलमा ४५ सय भन्दा बढी नेपाली हारगुहार माग्दै छन्, युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली श्रमिक कसरी पुग्छन् ? लगायतका विषमा आधारित रहेर श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

विश्वको श्रम बजारमा नेपालीको उपस्थिति ठूलो छ। जहाँ भए पनि उनीहरुले जोखिमपूर्ण जीवनका साथ श्रम गरिरहेका छन्। इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व पछिको परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेपालीहरू जुन आशा बोकेर इजरायल पुगेका थिए त्यो प्राप्त नहुँदै दिवङ्गत भएका छन्, यो दुखद खबर हो। सबैभन्दा पहिला मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। वैदेशिक रोजगारीमा हामी जाँदा यसअघि भएका यो किसिमका घटनको स्मरण गर्नुपर्छ। लिबियामा द्वन्द्व हुँदा यस्तो त्रास भएको थियो। हतार गरेर नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपरेको थियो। इराक र अफगानिस्तानमा नेपालीको यस्तै प्रकारले हत्या भयो। यो क्रम आज आएर पनि भयो। अब चाहिँ यस्ता विषयको समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ।

अवस्था जानकारीमा हुँदाहुँदै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू त्यो देशमा किन जानु परेको छ भन्ने कुरालाई केलाउनु जरुरी हुन्छ। यतिबेला हामीले अत्यन्तै सावधानी पूर्वक संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यो समयमा कतिपय कुरा काबु भन्दा बाहिरको अवस्थामा पुगेको हुन्छ। नेपाल सरकारले जुन किसिमको समन्वय गर्यो र त्यसमा क्रियाशीलता देखायो। नेपाल नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूमा सहयोग गरिदियोस् भन्ने खालको अवस्था रह्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति काबु भन्दा बाहिरको कुरा भएकोले संवेदनशील भएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो अवस्था आउनुमा मुलत हाम्रो बेरोजगारी र गरिबी हो। नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमिकहरू श्रम बजारमा नयाँ प्रवेश गर्छन्। उनीहरूमध्ये कतिले नेपालमा रोजगारी पाउँछन्। बाँकी केही देशमै उद्यम बन्छु भन्छन्।। त्यसमा पनि विभिन्न चुनौती सामना गर्नु दैनिक जीविकोपार्जनका लागि लाखौं युवा विदेश पुग्छन्।

गएको आर्थिक वर्षमा सात लाख ७१ हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालबाट श्रम स्वीकृत गरेर गएका छन्। यो औपचारिक ढंगले गएकाको विवरण मात्र हो। नेपालबाट भारत जानेले श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन। त्यो संख्या लाखौं छ। त्यसैगरी श्रम स्वीकृति नलिई तर वैदेशिक रोजगारीकै उद्देश्यले भिजिट भिसामा वा अरु भिसामा जानेको संख्या पनि लाखौं छ। यो सबै जोड्दा त नेपालीहरू १० लाखको हाराहारीमा एक वर्षमै वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन्। केही रहरमा अनुभवको लागि गएका होलान् तर धेरै बाध्यतामा परेर बाहिर गएका छन्। यो अवस्थालाई नै सम्बोधन गरिएन भने अहिले हामीले इजरायलमा समस्या देखिरहेका छौँ। पहिला अरु पनि देख्यौँ। यस्ता घटनाहरू फेरि पनि दोहोरिन सक्छन्। यो मूलत गरिबी र बेरोजगारीको समस्याले सिर्जना भएको अवस्था हो। यसमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।

रोजगारी सिर्जनाको लागि भनेर राज्य कोषबाट २० अर्ब भन्दा बढी रकम सकिएको रहेछ। त्यो रकम के मा खर्च भइराखेको छ ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको हक भनेर ग्यारेन्टी गर्याे। २०७५ सालमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन आएर नेपाल सरकारले कसैले आफैले रोजगारी गरे ठिक छ। कसैले रोजगारी प्राप्त गर्न नसके त्यसको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिन्छ भन्यो। न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्छ भनेर आश्वासन बाँडियो। २०७५ सालमा यो ऐन आइसकेपछि नेपाल सरकारले अबको ५ वर्षमा कसैले पनि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दैन भनेर भन्यो। जति बेला १४ सय वा १५ सय जना दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। तर पाँच वर्ष पुग्दा दैनिक सरदर श्रम स्वीकृतिको संख्या २१ सय पुगेको छ। मुलुक उल्टो गतिमा हिँड्यो। रोजगारी सिर्जनाका लागि गएको पाँच वर्षमा सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गर्यो। तर परिस्थिति जस्ताको तस्तै छ।

प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर यस्ता दर्जनौँ रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याइयो। वार्षिक रुपमा सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौ भनेर योजना नभएको होइन। यसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै भन्दा ठुलो कार्यक्रम हो। स्रोतको उपलब्धताको कारणले त्यसमा विश्व बैंकलगायतका निकायहरूले आर्थिक योगदान पनि गरेका छन्।

गएको पाँच वर्षमा कुल ४३ लाख ७४ हजार जनालाई उसले रोजगारीको लागि भनेर सूचीकृत गर्यो। त्योमध्ये ६ लाख ७८ हजार जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। १८.२८ प्रतिशतलाई मात्र रोजगारी दिइयो। त्यो रोजगारी पाँच वर्षमा ५२ दिनको रोजगारी भएछ। जसले पाँच वर्ष नै रोजगारी पाए तिनले वार्षिक सरदर २८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ मात्र कमाएछन्। एउटा परिवारलाई सामान्य जीवन यापन गर्न आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडिको अवस्थामा टियुले गरेको अध्ययनमा २१ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ मासिक खर्च लाग्थ्यो। अहिले त महंगीले आकाश छोएको छ।

वर्षमा २८ हजार कमाउँदा त्यो मान्छे यहाँ रोकिन्छ कि रोकिँदैन ? बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ। ४३ लाख आज जन्मिँदा ६ लाखले रोजगारी पाउने भए। समग्र चित्रण गर्दा श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार दुई करोड सात लाख १६ वर्ष पुगेका वा रोजगारी गर्ने उमेर पुगेका नागरिकहरूको संख्या छ। त्यो मध्येमा हप्ताको एक घण्टा रोजगारी पाउने मान्छेलाई पनि रोजगार भनेर गणना गर्दा ७१ लाख वा ३४ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाएका छन्। पाएकाको पनि अवस्था वर्षको २८ हजार मात्र आम्दानी छ।

अर्को, नेपाल सरकारको शक्ति सर्वेक्षण त्यसले समग्रमा जम्मा १७ हजार मात्र मासिक आम्दानी हुने देखाएको रहेछ। अहिले न्यूनतम १५ हजार मासिक पुगेको छ। जबकी एउटा परिवारलाई मासिक २२ हजार लाग्थ्यो भन्दा यो बाट पालिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? भविष्यको कुरा त अलग हो।

जोजसले रोजगारी पाएका छन् ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् भनेको उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षामा पेन्सन छैन। बीमा हुँदैन जागिर गयो सडकमा पुगी हाल्ने अवस्था छ। अर्को निजी क्षेत्रमा जो रोजगार मूलक छन्। त्यसमा झन्डै ६० प्रतिशतलाई अनौपचारिक रोजगारीमा लगाएको छ। कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन। त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता भयो।

अर्को कृषिको कुरामा कृषि गणनाको नतिजा आयो। जसमा ६७ प्रतिशत नेपाली जनसंख्या कृषिमा आधारित छ। गएको १० वर्षमा पहिला जति कृषि योग्य जमिन थियो, त्यो १२ प्रतिशतले घटेको देखियो। जनसंख्या चाहिँ आठ प्रतिशतले बढेछ। भनेपछि कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याले वर्षभरी काम गरेर आफूलाई खान पुग्ने परिवारको संख्या ४५ प्रतिशत मात्र रहेछ। ५५ प्रतिशतलाई आफूले कृषि उत्पादन गरेर पनि खान पुग्दैन। चारदेखि ६ महिना खान पुग्नेको संख्या पनि ४७ प्रतिशत रहेछ। बाँकी २४ प्रतिशतलाई तीन महिना पनि खान नपुग्ने रहेछ। त्यो अवस्था भइसकेपछि अमिलो मन लगाएर बाहिरिनुपर्ने अवस्था भयो। नेपाली युवा अफगानिस्तान र इजरायलमा आज पनि गइरहेको अवस्था छ। यो बाध्यकारी अवस्था हो। नेपाल सरकारको आधिकारिक डेटाहरूलाई केलाएर हेर्दा अवस्था पुरै बाध्यकारी हो। नेपालीले दुर्भाग्यवश ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।

१४ वर्षमा नेपालबाट ५० लाख श्रमिकले देश छोडे। यो अवधिमा आठ हजार चार सय ६६ अर्ब विप्रेषण नेपालमा भित्रियो। जसले भुक्तानी सन्तुलनमा राखेको अर्थविद्को भनाइ छ। तर यो बिचमा १२ हजार चानचुन नेपालीहरूको ज्यान गयो। पछिल्लो समयको इजरायलको घटनाको वेदना फरक हुनसक्छ तर हाम्रो लागि मृत्यु किन यसरी सामान्य भइरहेको छ ?
कमाउनका लागि विदेश पुगेकामध्ये दैनिक तीनदेखि चार जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। कोही दिनभरि काम गरेर राति सुतेको ठाउँमा सुतेको सुतै हुने अवस्था छ। कानुनको कुरामा खाडी मुलुकमा भएकाहरूको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मृत्युका घटनाहरूमा मृत्युको कारण नै थाहा हुँदैन। मेडिकल चेकअपका विज्ञहरूले पनि मृत्युको कारण नै थाहा भएन भन्ने गरेका छन्। त्यसमा प्राकृतिक मृत्यु भने सर्टिफिकेट पाउँछन्। यो कहालीलाग्दो अवस्था हो। यसमा नेपाल सरकारको कूटनीति पनि निकै फितलो लाग्छ। यसले नेपालीहरूको जीवनको कुनै भ्यालु नै भएन। बीमा पनि दिन नपर्ने, यो सबै कुरा हेर्दा मृत्युलाई पनि वेवास्ता गरेको देखिन्छ। सङ्ख्याको कुरामा नेपाल सरकारको २०५१ साल देखिको प्रतिवेदनमा गएको असार मसान्तसम्म कुल ९० लाख ४९ हजार ६ सय ६२ वट श्रम स्वीकृति भएका छन्। अहिलेसम्म ६५ लाख त नयाँ श्रम स्वीकृति भएका छन्।

विश्व बैंकको सन् २०११ को डेटालाई हेर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको आज भन्दा एक दशक अगाडि त्यो अवस्था थियो। ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यो रेमिट्यान्सको सकारात्मक योगदान छ। मान्छेले सीप लिएर सक्षम भएर आएका छन्। विदेश गएर फर्किए पछि आफूले पौरख गर्न पनि सक्ने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा झन्डै ७० प्रतिशत विप्रेषण घर जग्गामा हुनेरहेछ। घर बनाएर बस्ने मान्छेको रहर हुन्छ। त्यो खर्च स्वाभाविक पनि छ। विदेशमा गएर हाड घोटेर कमाएको पैसाले घर जग्गा किन्नु बनाउनुमा आलोचना गर्नुपर्ने देख्दिन म।

नेपालीले विदेश गएर कमाएको रहमले यहाँ परिवारको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नु परेको छ। राज्यले आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ तर त्यो कागजमा मात्र सीमित छ। आधारभूत आवश्यकता स्वदेशमा नै हुन सक्थ्यो भने कि यसरी ओइरिएर विदेशमा जान्थे त ? यो सबै समस्यालाई सम्बोधन नभएसम्म यो अवस्था यही रहन्छ। अरु उपाय नभएपछि मान्छे मान्छे जोखिम उठाएर विदेश पुग्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मृत्यु भएको मानिसको सही कारण के हो ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य खोज्नु है भनेर सरकारको नाममा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। २०७६ सलाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मृत्यु किन भइराखेको हो। शवसँगै आउने कागजातमा मृत्युको कारण किन खुलाइँदैन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेको थियो। यो दुई कुरालाई सरकारले किन सुनेन ?
२०७६ सालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानका लागि नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ। यो प्रश्न हामीले पनि उठाइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न केही चुनौती हुनसक्छ किनभने यो सजिलो कुरा होइन। अन्य देशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हो। तर हामी मेरो देशको नागरिकको मृत्युको कारण तिमीले खुलाएनौ, त्यो संख्या उच्च भयो, त्यसको कारण दिनुपर्छ भनेर हामीले कूटनीतिक भाषामा भन्न सकेनौँ। यसलाई हाम्रो लाचारी हो भन्छु म। यो हाम्रो कमजोरी हो। यो नेपाल सरकारले हटाउँदै जाओस्। गरिब तप्काका नागरिकले जीवनको मूल्य चुकाउनु परेको छ। यो भनेको देशको लागि दर्दनाक विषय हो।