‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव

राप्रपाका मन्त्री बैठकमा गएनन्, एमालेको असहमति


१ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो बोलाएको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीले बहिस्कार गरेका छन्। सो बैठकमा सहभागी एमालेका केही मन्त्रीले भने असहमति प्रकट गरेका छन्।

उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, ध्रुबबहादुर प्रधान कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आकस्मिक रुपमा बोलाएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अनुपस्थित भएर असमति जाहेर गरेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरवारबाट १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने अजेन्डा रहेको जानकारी पाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएर राप्रपाले असहमति जनाएको सो पार्टीका एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

उता, बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आकस्मिक रुपमा १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव ल्याएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्याएको उक्त ठाडो प्रस्तावमा मुख्यतः परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले धेरैवटा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकार बिबाद पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठाडो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र पारित नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

सरकारले १ फागुनलाई औपचारिक रुपमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७९, सोमबार  ७ : २२ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई