काठमाडौँ – जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिए पछि प्रचण्ड सरकार विवादमा तानिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदामा कटौती गर्ने घोषणा गरेको एक हप्ता नबित्दै आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा सोमबार फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पछि चौतर्फी विवाद भएको छ।

मानवअधिकारकर्मी, कानुनका ज्ञातादेखि राजनीतिक दलका नेताले १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सरकारको सो निर्णयले वैचारिक ध्रुवीकरणमा फसाएको गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समष्टि र उच्चतम सफलता तथा गौरव स्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएको छ, अरु सबै यसकै अधीनस्थ हुनु,’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्, ‘फेरी अलग अलग बिदा किन रु मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक धूव्रीकरणमा नफसाऔँ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार गरेको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘हजारौँ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतङ्क र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन।’ प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सो निर्णयमा असहमति नजनाएकोमा उनले रोषसमेत प्रकट गरेका छन्। ‘राजा र हिन्दु राष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’ सरकारमा सहभागी भएको उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न गरेका छन्।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भने जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयमा व्यङ्ग्य हानेका छन्। उनले सो दिवसको विरोध गलत भाष्य निर्माण गर्न थालिएको समेत बताएका छन्। ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ, नेपालीले नेपाली मारेकोमा ‘दिवस मनाउने ? ४६ र ६२÷६३ को लाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ, जति बेला लाखौँ सडकमा निस्किए तर  ४, ५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने ? यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।’

मानवअधिकार कर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता कनकमणि दीक्षितले सरकारको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उग्रप्रगतिशीलहरुलाई ‘च्यालेन्ज’ ,  दाहाल सरकारको ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा स्वागत गर्नु या भर्त्सना गर्नु तर मौन नबस्नु। लौ हेरौँ।’ उनका अनुसार द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले आज ११ बजे सिंहदरबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोडमा विरोध प्रदर्शन पनि गर्ने जानकारी दिएका छन्।

मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेले प्रचण्ड सरकारको सो निर्णय प्रति असहमति जनाएका छन्। ‘माओवादीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण सुरु गरेको दिन लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूको लज्जास्पद ‘हार दिवस’ भन्नु उचित होला’ भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौनता देखाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले सरकारको सो निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। ‘जनयुद्ध दिवसको बिदा माओवादी सशस्त्र विद्रोहले सिर्जेको हिंसा, हत्या, ध्वंस, विस्थापन, बेपत्ताबाट पीडित हजारौं लाखौं जन साधारण, सुरक्षाकर्मी र ठगिएका पूर्वलडाकु समेतको पीडाको उपहास हो। शान्ति प्रक्रियासमेत टुंगिन बाँकी नै छँदा उपलब्धि भन्दा नोक्सान धेरै गरेको त्यस क्रूर दुस्साहसको स्तुति हो’ उनले सरकारी निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्। उनका अनुसार ‘जनमत, डर त्रासमा आधारित त्यस गुरिल्ला युद्धका नेता एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावसम्म जे गरे नि काङ्ग्रेस र एमालेले विरोध गर्दैनन् भन्ने बुझेर गराएकोसमेत जनाएका छन्। उनले अगाडी भनेका छन्, ‘क्याबिनेटमा यो निर्णयमा साथ दिने एमाले र अनुपस्थित रहेर पास हुन दिने राप्रपालाई कुरिकुरी।’

विवेकशीलका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मिलन पाण्डेले पनि सो बिदाको विरोध गरेका छन्, उनको टिप्पणी छ, ‘असान्दर्भिक बिदाहरू पनि सत्ताको आडमा हुने गरेको ‘नेपाल बन्द’ हो। मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत शान्ति समाज, नेपालले पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको छ।