सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

बैठकले थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने विमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरुको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल रु ३ हजार ३ सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।

बैठकले नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको सानोठिमीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ भने पर्यटन विधेयक तर्जुमा लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, बैठकले वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।